नागपूर - शहरातील खासगी रुग्णालयांत अगदी "फाइव्ह स्टार‘ आरोग्यसेवा उपलब्ध आहेत. यामुळे उपराजधानीची "मेडिकल हब‘ अशी ओळख आहे. परंतु, सर्वसामान्याला सहज परवडेल अशा दरात दर्जेदार वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यात यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी या क्षेत्रात पब्लिक-प्रायव्हेट-पार्टनरशिपची (पीपीपी मॉडेल) गरज आहे. खासगी वैद्यकीय क्षेत्राला शासन-प्रशासनाकडून काही सवलत मिळाली तर काही प्रमाणात सामान्यांना परवडेल अशा दरात वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे शक्‍य आहे. मात्र, महापालिकेने आरोग्य सेवेसाठी पुढाकार घेत शहरात 50 "हेल्थ पोस्ट‘ (छोटे दवाखाने) उभारावेत, अशी ठोस सूचना "सकाळ‘च्या व्यासपीठावर शासकीय आणि खासगी वैद्यक क्षेत्रातील मान्यवरांच्या चर्चेतून पुढे आली.
"सकाळ‘च्या "इंडियाज हार्ट, नागपूर स्मार्ट‘ अभियानाअंतर्गत शासकीय व खासगी वैद्यक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या विषयावर "सकाळ‘च्या शहर कार्यालयात मोकळेपणे मते मांडली. या चर्चेत इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या नागपूर शाखेचे अध्यक्ष डॉ. अजय काटे, सचिव डॉ. सरिता उगेमुगे, महाराष्ट्र मेडिकल टीचर्स असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष डॉ. समीर गोलावार, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रेडिओग्राफी विभागाचे प्रमुख डॉ. कृष्णा कांबळे, विदर्भातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व दंत महाविद्यालयाचे समन्वयक डॉ. वैभव कारेमोरे, मेडिकलचे वैद्यकीय उपअधीक्षक डॉ. रमेश पराते, सहयोगी प्राध्यापक तारकेश्‍वर गोडघाटे, खासगी वैद्यकीयतज्ज्ञ डॉ. संजय देशपांडे, डॉ. प्रशांत निखाडे, रेडिओलॉजी संघटनेचे उपाध्यक्ष डॉ. सुरेश चांडक, इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे डॉ. मंगेश टेकाडे, डॉ. चिराग भोज, डॉ. आशीष रडके सहभागी झाले होते.
आरोग्य समितीची गरज
चाळीस लाखावर लोकसंख्या असलेल्या नागपूर जिल्ह्यात आरोग्य समितीची गरज आहे. शहरातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात डॉक्‍टरांची संख्या ठीक आहे. दर्जेदार आरोग्यसेवा खासगी रुग्णालयात उपलब्ध आहे. परंतु, शहरातील गरिबांच्या आवाक्‍यात ही सेवा नसल्याची खंतही चर्चेत व्यक्त करण्यात आली. खासगी वैद्यक क्षेत्रात सगळाच व्यवसाय नाही. सेवाभाव वृत्तीही आहे. मात्र, खासगी रुग्णालयांना शासन, प्रशासनाकडून कोणतीही सवलत मिळत नाही. महापालिकेने पायाभूत सुविधा तसेच करांमध्ये काही सवलत दिल्यास त्याचा लाभ काही प्रमाणात रुग्णांना देता येईल, यावर मान्यवरांचे एकमत झाले.
आरोग्य सांभाळण्याची प्राथमिक जबाबदारी पालिकेचीच
कुठल्याही शहरात सगळ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची प्राथमिक जबाबदारी महानगरपालिकेची आहे. परंतु, आज 30 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरात महापालिकेकडे इंदिरानगरातील आयसोलेशन हॉस्पिटल, पाचपावलीचे महिला व बाळ रुग्णालय आणि गांधीनगरातील इंदिरा गांधी रुग्णालय अशी एकूण फक्त 131 "बेड‘ची व्यवस्था आहे. गेल्या 50 वर्षांत लोकसंख्येच्या प्रमाणात तर सोडाच एकाही "बेड‘ची भर पालिकेला टाकता आली नाही. तसे प्रयत्नही पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून झाले नाहीत. दरवर्षी आरोग्याच्या अंदाजपत्रकात वाढ केली जाते. सामान्य जनतेकडून आरोग्य कर वसूल केला जातो. दुसरीकडे एकाही रुग्णालयात मेडिसीन, सर्जरी, बालरोग, बधिरीकरणतज्ज्ञ नाही. केवळ "डिस्पेन्सरी‘मध्ये बाह्यरुग्ण विभागांत पाच-पंचवीस रुग्णांची तपासणी करून शहराचे आरोग्य सांभाळत असल्याचा देखावा उभा करण्यात महापालिकेचा आरोग्य विभाग पटाईत आहे, अशी टीकाही मान्यवरांनी या चर्चेत केली. "स्मार्ट सिटी‘च्या दिशेने वाटचाल करणारे नागपूर कॅन्सरग्रस्तांची राजधानी बनत आहे. कॅन्सर उपचारासाठी "सुपर स्पेशालिटीचा प्रश्‍न आहे. या सगळ्या समस्यांवर तोडगा म्हणून महापालिकेने एक वैद्यकीय महाविद्यालय उभारावे. याशिवाय हवा, पाणी, प्लास्टिक प्रदूषणापासून मुक्त अशी "स्मार्ट सिटी‘ उभारावी, अशीही सूचना चर्चेत पुढे आले.
कॅन्सर नियंत्रण कार्यक्रमाची गरज
कॅन्सरवरील उपचार महाग आहे. मेडिकलमध्ये पाच हजारांत रेडिओथेरपी होते. धर्मादाय रुग्णालय असलेल्या राष्ट्रसंत तुकडोजी कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये त्यासाठी 50 हजार लागतात. तर, खासगी रुग्णालयात एक लाखापेक्षा अधिक रुपये मोजावे लागतात. एपीएल कुटुंब कॅन्सरमुळे बीपीएल होते. नागपूर ही कॅन्सरग्रस्तांची राजधानी बनत आहे. परंतु, शासनाचे याकडे लक्ष नाही. शहरात एकही शासकीय कॅन्सर रुग्णालय नाही. दुपारी दोननंतर मेडिकलमध्ये कॅन्सरवरील उपचार थांबतात. तसेच शासकीय रुग्णालयांमधील सेवेचा दर्जा वाढवायचा असेल तर शासकीय अधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींनी मेडिकलमध्ये उपचारासाठी यावे. यातून या रुग्णालयाची स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. कॅन्सरग्रस्तांसाठी जिल्हा पातळीवर कॅन्सर नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे.
- डॉ. के. एम. कांबळे, ज्येष्ठ कॅन्सरतज्ज्ञ, मेडिकल
आरोग्य सांभाळण्यात मनपा नापास
शहराचे आरोग्य सांभाळण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. परंतु, गेल्या 50 वर्षांत महापालिकेने आरोग्यसेवेत "स्मार्ट‘ होण्याकडे लक्षच दिले नाही. रुग्णांना परिपूर्ण सेवा मिळेल असे एकही रुग्णालय पालिकेकडे नाही. वैद्यकीय महाविद्यालय नाही. केवळ जनजागरण "एजन्सी‘ म्हणून पालिका काम करीत आहे. त्यामुळे "स्मार्ट‘ शहराची संकल्पना राबवताना अधिक सजग राहावे लागेल. पर्यावरण सांभाळण्यावर भर द्यावा लागेल. पर्यावरण बिघडल्यास त्याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर थेट परिणाम होतो. शहरी भागात वेगवेगळ्या प्रकारचा कचरा, सांडपाणी, दूषित पाणी, हवेतील प्रदूषण, दवाखान्यातील घातक कचरा अशा अनेक गोष्टींतून पर्यावरण आणि पर्यायाने आरोग्य बिघडते. "स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत‘ या घोषणेनेनुसार "स्वच्छ शहर, स्वस्थ शहर‘ ही संकल्पना राबविण्याकडे पालिकेचे दुर्लक्ष आहे.
- डॉ. समीर गोलावार, कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र मेडिकल टीचर्स असोसिएशन
नागरिक "स्मार्ट‘ होण्याची गरज
वैद्यकीय सेवेत खासगी, शासकीय अशी तुलना न केलेली बरी. वैद्यकीय क्षेत्र सेवेत मोडते. परंतु, अलीकडे समाजाची एकूणच मानसिकता बदलली आहे. सगळ्याच क्षेत्रातील प्रामाणिकपणा हरवला आहे. आरोग्यासह सर्वच क्षेत्रांना याची लागण झाल्याचे दिसते. रुग्णाच्या आरोग्याची जबाबदारी डॉक्‍टर घेतातच. यापेक्षाही निरोगी होत शांत, समाधानी आयुष्य जगता यावे यासाठी माणूस "स्मार्ट‘ होण्याची गरज आहे. नागपूरचा माणूस "स्मार्ट‘ झाला की शहर आपोआप "स्मार्ट‘ होईल.
- डॉ. वैभव कारेमोरे, समन्वयक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, विदर्भ विभाग
सरकारी सेवांचा दर्जा वाढावा
नागपुरात मेयो आणि मेडिकल अशी दोन वैद्यकीय रुग्णालये आहेत. परंतु, त्यांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. खेड्यांसह नागपुरातील गरीब रुग्ण येथे उपचारासाठी येतात. त्यांना थातूरमातूर सेवा मिळते. परंतु, "स्मार्ट सिटी‘च्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या नागपुरात मेडिकल, मेयो येथील सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. दुसरीकडे खासगी वैद्यकीय सेवा का महागली, त्यामागची कारणेही विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. हा सेवाभावी व्यवसाय असूनही पालिकेकडून व्यावसायिक दरानुसार कर वसूल केला जातो. याचा खासगी डॉक्‍टरांवर मोठा भार आहे. पर्यायाने हा भाग रुग्णांवर येतो. यामुळे खासगी वैद्यकीय सेवा महाग आहे, असे सरसकट विधान करणे अयोग्य आहे. खासगी डॉक्‍टर गरिबांना काही प्रमाणात सवलत देतात, याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
- डॉ. सरिता उगेमुगे, सचिव, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, नागपूर
सरकारी सेवेपासून रुग्ण दुरावले
डॉक्‍टरी हा व्यवसाय नसून सेवाभाव आहे. हा सेवाभाव सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर आजही टिकून आहे. खासगी सेवा घेताना त्याचे मोल द्यावेच लागेल. तरीही खासगी वैद्यक क्षेत्राची वाढ का होते आहे याचा शासनाने विचार करण्याची गरज आहे. शहरात "एम्स‘ची घोषणा झाली. यामुळे "स्मार्ट सिटी‘त "ग्रीन कॉरिडोर‘ उभारता येईल. हवाई रुग्णवाहिकेचाही विचार करावा लागेल. मात्र, या सोयी खासगीत उपलब्ध न होता शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध होतील याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाला पाहिजे. रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांकडून होणारा त्रास जसा सरकारी रुग्णालयात आहे, तसाच तो खासगी क्षेत्रातही आहे. मेडिकल, मेयोत चांगली सेवा मिळाल्यास कुणी खासगी रुग्णालयात जाणार नाही. दिवसेंदिवस सरकारी रुग्णालयांपासून रुग्ण का दुरावत आहेत याचे आत्मपरीक्षण होण्याची गरज आहे.
- डॉ. सुरेश चांडक, उपाध्यक्ष, रेडिओलॉजी संघटना, नागपूर
गरिबांसाठी आरोग्य विम्याचा पर्याय
खासगी आरोग्यसेवेकडे महापालिकेने महसुली उत्पन्न वाढीचा स्त्रोत म्हणून बघण्यापेक्षा वैद्यकीय सेवेचे व्रत सांभाळणारे डॉक्‍टर या नजरेतून बघण्याची गरज आहे. "हेल्थ केअर‘ आणि "मेडिकल केअर‘ यात मोठा फरक आहे. "हेल्थ बजेट‘मध्ये देश पातळीपासून तर पालिका पातळीवर अल्प तरतूद आहे. गरिबांना रुग्णसेवा मिळावी यासाठी गरिबांपर्यंत शासनाने आरोग्य विमा या संकल्पनेची व्याप्ती वाढविण्याची गरज आहे. शहरात महापालिकेने लोकसंख्येच्या मागणीनुसार शहरात किमान 50 "हेल्थ पोस्ट‘ तयार करण्याची गरज आहे. तेथे डॉक्‍टर, परिचारिका, औषध असण्याची गरज आहे. खासगी क्षेत्रात सवलतीच्या दरात सेवा हवी असेल तर सवलत मिळणे गरजेचे आहे.
-डॉ. संजय देशपांडे
आरोग्यसेवा आदर्श असावी
शहरी आरोग्य सांभाळणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. परंतु, महापालिकेने त्याकडे कधीच गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. डायरिया आणि गॅस्ट्रोचे रुग्ण शैक्षणिक संस्था (टर्शरी केअर) असलेल्या मेयो, मेडिकलमध्ये रेफर केले जातात. सर्दी खोकल्याचे रुग्णही येथे येतात. यामुळेच मेडिकलमधील सेवेचा दर्जा खालावला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने आरोग्यासाठी असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ करण्याऐवजी कपात केली जाते. नागरिकांच्या आरोग्यासाठी भारतात होणारी अर्थसंकल्पीय तरतूद प्रगत देशांच्या तुलनेत अल्प आहे. आदर्श ग्राम योजनेच्या धर्तीवर आदर्श आरोग्य योजना राबविण्याची गरज शहरात निर्माण झाली आहे.
- डॉ. प्रशांत निखाडे.
खासगी क्षेत्र अधिक "स्मार्ट‘
शहरातील खासगी वैद्यकीय क्षेत्र "स्मार्ट‘ आहे. तसेच प्रत्येक रुग्णाला परवडेल अशा खर्चात ही सेवा आज उपलब्ध आहे. यामुळेच खासगी क्षेत्राकडे रुग्णांचा ओढा वाढत आहे. दर्जेदार वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देताना खासगी वैद्यकांचे आर्थिक गणित बघावेच लागेल. शासनाकडून सवलती मिळाल्यास रुग्णांना त्याचा लाभ देता येईल.
-डॉ. अजय काटे, अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, नागपूर
मेडिकलमध्ये रुग्णांची चांगली सोय
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात योग्य उपचार होतात. दर दिवसाला तीन हजार रुग्ण एकाचवेळी येतात. यामुळे काही प्रमाणात उपचारासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल. परंतु, शहरासोबतच चार राज्यांमधील रुग्णसेवेचा डोलारा मेडिकल सांभाळते. खासगीच्या तुलनेत मेडिकलमधील यंत्रसामग्री आधुनिक आहे. मेडिकल स्वच्छ झाले आहे. शासनाने प्रयत्न केल्यास ते "स्मार्ट‘ही होऊ शकते.
- डॉ. रमेश पराते, वैद्यकीय उपअधीक्षक, मेडिकल
कुणी नाही त्याचे मेडिकल
ज्याचे कुणीही नाही, त्याचे मेडिकल, मेयो आहे. शहरी नव्हे तर एकूणच आरोग्य क्षेत्राची ही स्थिती आहे. बीपीएलसाठी मेडिकल, मेयो आहे. खासगीची रुग्णसेवा बीपीएल रुग्णांच्या आवाक्‍यात नाही. खरे तर बीपीएल रुग्णांना खासगीत उपचारही मिळत नाही, हे वास्तव आहे. खासगी रुग्णालयात 10 टक्के रुग्णांवर मोफत उपचार करावे असा नियम आहे. हा नियम "स्मार्ट सिटी‘त तरी पाळला जाईल का? हा खरा प्रश्‍न आहे.
-डॉ. तारकेश्‍वर गोडघाटे, सहयोगी प्राध्यापक, मेडिकल
सरकारी रुग्णालयात सेवा द्यावी
खासगी वैद्यकीय क्षेत्राचा विस्तार होत आहे. खासगी रुग्णसेवा आवाक्‍यात नसल्याने गरिबांना आजही सरकारी रुग्णालयेच जवळचे वाटतात. त्यामुळेच खासगी डॉक्‍टरांनी मेयो, मेडिकलसारख्या सरकारी रुग्णालयात महिन्यात किमान एक दिवस सेवा द्यावी. यामुळे त्यांना सेवाभावाचे व्रत जोपासता येईल. "स्मार्ट सिटी‘त डॉक्‍टरांच्या सेवेचे मोल होईल.
डॉ. मंगेश टेकाडे, डॉ. चिराग भोज, डॉ. आशीष रडके, मेयो रुग्णालय
रुग्णसेवेचा पसारा
आरोग्य संस्था बेड‘ची संख्या
- महापालिका 131
- मेडिकल 1701
- मेयो 592
- सुपर स्पेशालिटी 180
- डागा 350
- 650 खासगी रुग्णालये 8200
