आमदारांचे रिपोर्ट कार्ड 2017
आमदार समीर मेघे : हिंगणा विधानसभा
- व्हॉट्‌सऍप -
7507522222
- ई-मेल नंबर - sameer.meghe@gmail.com
- स्वीय सहायकांचे नाव श्री. देवेंद्र जैन - 9960403798, 9372304040
उद्योगांच्या गावात दोन हजार
कोटींचे "बुस्ट'
- तुरागोंदी प्रकल्पामुळे 640 हेक्‍टरचे सिंचन
हिंगणा विधानसभा मतदार संघ मागील अनेक वर्षापासून
विकासापासून उपेक्षित होता. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजना, खासदार व आमदार
निधीतून आजपर्यंत दोन हजार कोटीच्या निधी खेचून आणला. 24 वर्षापासून रखडलेला
तुरागोंदी सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. ग्रामीण भागातील दळणवळणासाठी
55 कोटींच्या निधीतून रस्त्याचे जाळे विणले. पर्यटन क्षेत्राचा विकासासाठी 10
कोटीचा निधी उपलब्ध करुन दिला. मतदार संघातील 3 लाख 3 हजार 20 मतदारांना विकासाच्या
प्रवाहात आणले. हिंगणा शहरासाठी 7 कोटीचा निधी मंजूर केले. पहिल्यांदा आमदार
झाल्यानंतर विकास कामासाठी धडपड करण्याची क्षमता समीर मेघे यांच्यात दिसून येत आहे.
त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी तीन वर्षांचा रिपोर्ट कार्ड जनतेसमोर मांडला.
- संकलन : अजय धर्मपुरीवार
आमदार म्हणतात...
ग्रामीण
रस्त्याचे जाळे 55 कोटींतून विणले
पाणीपुरवठा
- हिंगणा विधानसभा
क्षेत्रात प्रथमच आमदार झाल्याने क्षेत्राचा अभ्यास करावा लागला. पाणीटंचाईची
समस्या ऐरणीवर दिसली. मागील काही वर्षांपासून वाडी नगरपरिषदेतील जनतेचा
पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न प्रलंबित होता. तीन टप्प्यात पाणीपुरवठा योजना शासनाकडून
मंजूर करुन घेतली. 74 किलोमीटरच्या पाइपलाइनचे लोकवर्गणीतून करायचे होते. मात्र,
आर्थिक अडचण निर्माण झाल्याने मुख्यमंत्र्यांना भेटून
 |
ग्रेट वर्क इट वॉज ए आइज ओपनर ऍण्ड ए लर्निंग एक्‍सप्रिऐन्स
- 23
डिसेंबर 2014
जाहीरनामा स्वीकारल्यानंतर समीर मेघे यांनी दिलेला अभिप्राय.
|
 |
| सकाळ'ने दिलेला हाच तो जनतेचा जाहीरनामा आणि त्यावेळी प्रकाशित बातमी.
|
विशेष बाब म्हणून 13 कोटी 50
लाखांचा निधी मंजूर करून काम सुरू केले. 45 हजार लोकांना त्याचा लाभ होईल.
उद्योग आणि कामगार
- पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीच्या बुटीबोरी गावात
पाणीपुरवठ्याची समस्या आवासून उभी आहे. त्यासाठी धर्तीचे प्रयत्न सुरू आहेत.
शासनाकडून पाणीपुरवठा योजना साकारण्यासाठी 8 कोटी 50 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात
आला. योजना पूर्णत्वास आणण्यासाठी संबंधित यंत्रणा लवकरच कार्यान्वित होणार आहे.
निधीची कमतरता भासल्यास वित्तमंत्री यांच्याकडे साकडे घालण्यात येणार आहे. हिंगणा,
बुटीबोरीत औद्योगिक वसाहतीमुळे कामगारांची संख्या जवळपास 30 हजाराचा घरात आहे.
ईएसआय फंडात कामगाराचे 4.75 टक्के प्रमाणे 2 कोटी रुपये, कंपनी व्यवस्थापनाचे 2.25
टक्के रक्कम जमा होते. या परिसरात ईएसआय अंतर्गत सर्व सुविधायुक्त कामगारांसाठी
रुग्णालय नाही. ही समस्या लक्षात घेऊन या फंडातून नव्या रुग्णालयाच्या निर्मितीसाठी
निधी देण्यात यावा, अशी मागणी रेटली. याला यश आले असून, 300 कोटी रुपये ईएसआय
फंडातून मिळणार आहेत. यातून सुसज्ज असे रुग्णालय कामगारांसाठी उभारण्याचा मानस आहे.
आरोग्य आणि कृषी
- विधी मंडळात चार लक्ष वेधी प्रश्न विचारले.
कामगारांच्या आरोग्य सेवेसाठी असलेल्या ईएसआय योजनेतील फंडाबाबत विचारणा करून
अद्ययावत रुग्णालयासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी रेटली. यावर सकारात्मक
चर्चा होऊन मागणी निकाली निघाली आहे. स्वाईन फ्लु, डेंग्यू आजाराने डोकेवर काढले
असताना ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम नसल्याची ओरड केली. आरोग्य
मंत्र्यांनी यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे सांगितले. आगामी काळात विधानसभा
क्षेत्रातील सर्वच प्रश्न टप्याटप्याने मांडण्याचा विचार आहे. संघातील जवळपास 90
टक्के गावांना भेटी दिल्या. आमदार म्हणून निवडून आल्यावर जनतेचे आभार मानण्यासाठी
गावात गेलो. मागील दोन वर्षापूर्वी गारपीट व अवकाळी पावसाने पिकाला फटका बसला. त्या
गावांची पाहणी केली. यावर्षीच्या हंगामात कापसाला लाल्या रोगासह गुलाबी अळीने
ग्रासले आहे. संत्री पिकाचा अंबीया बहार वाया गेला. मोठ्या प्रमाणात संत्री गळून
पडल्याने संत्री उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. याबाबतही सर्वेक्षण करण्याची
मागणी रेटली आहे.
जनसंपर्क
- सामान्य जनतेला भेटण्यासाठी वाडी, हिंगणा
व बुटीबोरी येथे जनसंपर्क कार्यालय उघडण्यात आले आहे. हिंगणा येथे सोमवारी जनसंपर्क
सुरू असते. बुटीबोरी व वाडी येथेही भेटी सुरू असतात. खामला येथील पांडे ले-आउट मधील
जनसंपर्क कार्यालयात दररोज सकाळी 9 वाजतापासुन 11 वाजेपर्यंत भेट घेण्यासाठी जनतेला
वेळ दिला जात आहे. कार्यालयातील नियमित भेटीतून अनेक समस्यांचे निवेदन देण्यात
येतात. याचा अभ्यास करून संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून
समस्या सोडविण्याचा प्रश्न केला जात आहे.
जलयुक्त शिवार, तीर्थक्षेत्र
विकास
- हिंगणा विधानसभा क्षेत्रात जलयुक्त शिवार अभियानासाठी पहिल्या टप्प्यात
25 गावांची निवड करण्यात आली. यात वडगाव (ब), अडेगांव, गौराळा, सिताखैरी, आसोला,
सावरघोटा, घोडेघाट, भान्सोली (लोधी), गोठणगांव, सावंगी, घोगली, वडधामना, पेंढरी
(रि.), वलनी, खापा, कवडस, तांडा, आगरगांव, पिपळधरा, मांडवा (मारवाडी), नेरी
(मानकर), अंबाझरी, सिंगारदीप (रिठी), उखळी, किन्ही (धानोली), डेग्मा (खुर्द)
गावांचा समावेश आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा, जि.प. मुख्य कार्यकारी
अधिकारी शिवाजीराव जोंधळे यांच्याशी समन्वय साधण्यात आला. ऑर्ट ऑफ लिव्हिंग व माझी
वेणा-माझी गंगा कृती समितीच्या पुढाकारातून नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाचे काम प्रारंभ
करण्यात आले. हिंगणा तालुका जलयुक्त शिवार अभियानात एक मॉडेल बनून पुढे आले.
जलयुक्त शिवारच्या कामाची पाहणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन मुख्यसचिव
जे.एस. सहारिया यांनी भेट देवून केली. या कामाची प्रशंसा करण्यात आली. सीआरएफ
फंडातून 37 कोटीचा निधी रस्ता बांधकामासाठी मंजूर करून घेतला. अंबाझरी-हिंगणा,
वानाडोंगरी-वडधामना रस्त्याचे काम करण्यात येणार आहे. खासदार कृपाल तुमाने
यांच्याकडून 20 लाख, आमदार अनिल सोले यांच्या निधीतून 5 लाख रुपये मंजूर करण्यात
आले. 50 लाखांचा निधी तीर्थ क्षेत्राच्या विकासासाठी देण्यात आलेला आहे.
-
आमदार निधी 50 लाखांचा खर्च करण्यात आला. 4 लाखाचा निधी वानाडोंगरी रस्ता बांधकाम,
9 लाख बुटीबोरी विंधन विहीर कामाकरिता, 1 लाख घोडेघाट विंधन विहीर बांधकाम, 4 लाख
टाकळघाटातील सिमेंट रस्ता बांधकाम, 3.50 लाख समाज भवन बांधकाम, 8.50 लाख बोखारा
सिमेंट रस्ता बांधकाम, वाडी सिमेंट रस्ता कामाकरिता 13 लाख, 2 लाख क्रीडा
क्षेत्राच्या विकासाकरिता, 9 लाखाचा निधी बुटीबोरी रस्ता बांधकामासाठी मंजूर
करण्यात आला. विकास कामासाठी निधी कमी पडू देणार नाही.
----------------------------
मतदारसंघात चार दत्तक गावे
आदर्श
ग्रामयोजनेअंतर्गत राज्यसभा खासदार अजय संचेती यांनी वागधरा गाव दत्तक घेतले.
ग्रामसफाई करून गावांत मोहीम राबविली. यानंतर जिल्हा प्रशासन जिल्हा परिषद, पंचायत
समितीच्या सहकार्याने गावांचा विकास आराखडा तयार केला. वागधरा ग्रामपंचायतीकडून
विकास कामाचे प्रस्ताव मागविण्यात आले. रस्त्याच्या कामासाठी 1 कोटी 65 लाख,
गडरलाईन करिता 1 कोटी 25 लाख, सभागृह बांधकामासाठी 25 लाख, 3 गार्डन तयार
करण्यासाठी 1 कोटी 20 लाखाचा विकास निधी मंजूर केला. या कामांना प्रशासकीय मंजुरी
मिळालेली आहे. 1972 साली वेणी नदीला महापूर आल्याने गुमगांवातील काही लोकांना
वागधरा येथे पुनर्स्थापित करण्यात आले. पुनर्वसित गावांतील लोकांना सन्मानाने जीवन
जगता यावे, व सर्व मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी गाव दत्तक घेण्यात आले.
आमदार आदर्श गाव म्हणून अडेगावची निवड करण्यात आली. या गावाची विकास कामाची रूपरेषा
ठरविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेटरी व कवडस गाव दत्तक
घेतले आहे. ग्रामीण भागातील विकास करून सामान्य जनतेचा विकास करणे, हाच मुख्य हेतू
असल्याचे आमदार समीर मेघे यांनी सांगितले.
----------------
ही कामे
व्हायचीय...
(नागरिकांनी सूचविल्यानुसार)
- बुटीबोरी नवीन बसस्थानक निर्मिती
रखडली.
- वानाडोंगरीतील 140 अनधिकृत ले-आऊटमध्ये गडरची समस्या
- वाडीतील 1400
ले-आउट नियमित करण्याच्या प्रतीक्षेत
- वानाडोंगरीला स्वतंत्र पाणी पुरवठा
योजनेची प्रतिक्षा
- हिंगण्याला वाढीव पुरवठा योजनेची प्रतीक्षा
- रायपूर
डंपिंग यॉर्डला जागेचा अभाव
- डिगडोहला वाढीव पाणी पुरवठा योजनेची गरज
- पिपळधरा गावाचे पुनर्वसन रखडले
- पाच नव्या आरोग्य केंद्राचे प्रस्ताव धुळखात
- औद्योगिक वसाहतीतील दूषित पाण्याची समस्या
- संत्री, कापूस, उत्पादकांना
मदतीची गरज
- बुटीबोरी व हिंगणा एमआयडीसीत नव्या उद्योगांचा वाणवा.
---------------------------------
पब्लिक व्हॉइस
वानाडोंगरी
ग्रामपंचायतीचे नगरपरिषदेत रूपांतर करण्यात आले. दरम्यान जिल्हा परिषद क्षेत्राच्या
प्रारूपावरून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वर्षभराचा कालावधी
लोटूनही निवडणुकीचा कार्यक्रम अद्याप घोषित झाला नाही. प्रशासनाला बसवून वानाडोंगरी
नगरपरिषदेचा डोलारा सांभाळला जात आहे. निवडणूक केव्हा होईल, याबाबत अनिश्‍चितता
आहे. विकासकामासाठी निधी उपलब्ध झाला आहे. मात्र इंजिनिअर, तांत्रिक अधिकारी व
कर्मचारी नसल्याने विकास कामाचा बटयाबोळ झाला आहे. यामुळे नगरपरिषदेत रिक्त
असलेल्या कर्मचाऱ्यांची पदे तातडीने भरण्यात यावी.
- महानंदा पाटील, माजी
सरपंच, वानाडोंगरी
बुटीबोरी परिसरात नऊ लाखचा निधी विंधन विहिरीसाठी मंजूर
करण्यात आला. सिमेंट रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे. पाणी टंचाईची समस्या डोकेवर
काढून उभी आहेत. 50 हजार लोकवस्तीला मूलभूत सुविधा पुरविताना ग्रामपंचायत
प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. वाढती लोकवस्ती पाहता नगरपंचायतीचा दर्जा
बुटीबोरी गावाला देण्याची गरज आहे. पंचतारांकित एमआयडीसी असल्याने कामगारांची
संख्या मोठया प्रमाणत आहेत. कामगारांच्या वास्तव्यामुळे बुटीबोरी गावांत व्यावसायिक
चालना मिळत आहे. आमदार महोदयांनी बुटीबोरीच्या विकासाकडे विशेष लक्ष द्यावे.
-
वंदना ठाकरे, सरपंच बुटीबोरी
टाकळघाट येथे सिमेंट रस्ता बांधकामासाठी 4
लाखाचा निधी मंजूर करण्यात आला. तसेच सभागृह बांधकामासाठी सभागृह बांधकामासाठी 3
लाख 50 हजाराचा निधी देण्यात आला. गावाच्या विकासाकरिता शासनाच्या विविध योजना
गावांत राबविणे गरजेचे आहे. पाणी टंचाईची समस्या जनतेला भेडसावत आहे. टाकळघाट येथे
एमआयडीसीचा परिसर लागून असल्याने गावाला प्रदूषणाचा फटका बसत आहे. प्रदूषण
पसरविणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. आमदार महोदयांनी याकडे लक्ष
द्यावे.
- अर्चना अवचट, सरपंच टाकळघाट
गोडेघाट येथे विंधन विहिरीसाठी 1
लाखाचा निधी मंजूर करण्यात आला. प्रशासकीय स्तरावर याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.
पाणी समस्येसाठी विंधन विहिरीची खऱ्या अर्थाने गरज आहे. ग्रामीण भागातील पाणी
टंचाईकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. तुटपुंजा निधी देऊन बोळवण करण्याचा प्रकार
सुरू आहे. गाव तलावातील गाळ अनेक वर्षापासून उपसला गेला नाही. यामुळे पावसाळ्याच्या
दिवसांत गावाला महापुराचा फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. या समस्येकडे आमदारांनी लक्ष
केंद्रित करावे.
- नलू जुनघरे, सरपंच गोडेघाट
वाडी गावातील सिमेंट
रस्ता बांधकामाकरिता 13 लाख मंजूर करण्यात आले. यातील कामे पूर्वीची असल्याने
पूर्णत्वास येत आहे. नगरपरिषद अस्तित्वात आल्यानंतर पाणीपुरवठ्यासह नाली व रस्ता
बांधकामाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. यावर्षी डेंग्यू व स्वाईन फ्लुच्या आजाराने
डोकेवर काढले. यात चार जणांचा बळी गेला. यानंतर आरोग्य यंत्रणा हादरली. वाडी
-अमरावती महामार्गावरील मोठे शहर असल्याने ट्रान्स्पोर्ट व्यावसायिकांची संख्या
जास्त आहे. अशा परिस्थीतीत शहरांत प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा ग्रामीण रुग्णालय
निर्माण होणे काळाची गरज आहे. यासाठी आमदार महोदयांनी पुढाकार घ्यावा.
- नरेश
चरडे, उपाध्यक्ष वाडी नगरपरिषद
रायपूर गावांत अतिक्रमणाची समस्या आवासून
उभी ठाकली आहे. गावांत कचरा टाकण्यासाठी डंपिंग यार्ड तयार करायचे आहे. मात्र
जागेअभावी प्रश्न रेंगाळला आहे. महसूल विभागाने यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे.
गावातील रस्ते व नाल्या बांधकामासाठी निधीची कमतरता भासते. पाणीटंचाईचाही सामना
उन्हाळ्यात जनतेला करावा लागतो. गावांत सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य पसरल्याने
पावसाळ्यात रोगाची साथ पसरण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे या गावांच्या विकासासाठी नवीन
आराखडा तयार होणे गरजेचे आहे. याकरिता लागणारा निधी आमदार महोदय उपलब्ध करून
द्यावा.
- शशिकांत थोटे, रायपूर
हिंगणा गावाला नगरपंचायतीचा दर्जा
मिळाला. मात्र, वस्तीचा विस्तार वाढत असल्याने मूलभूत सुविधा पुरविताना अडचण
निर्माण होत आहे. तालुक्‍याचे गाव असूनही विकास दिसत नाही. हिंगणा गावात प्रवेश
केल्यावर रस्त्याच्या दुभाजकावर पथदिवे लावण्याची मागणी अनेक वर्षापासून रेटण्यात
येत आहे. वेणा नदीच्या पुलापासून ग्रामीण रुग्णालयाकडे बायपास रिंगरोड पर्यंत
पथदिवे लावण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करावी. शहरातील पाणी टंचाईची समस्या निकालात
काढण्यासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा.
- छाया
भोस्कर, उपाध्यक्ष नगरपंचायत हिंगणा
डेगमा (खु.) गावांत ग्रामस्थांनी
शौचालय बांधले. हागणदारीमुक्त गावासाठी प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, पिण्याच्या
पाण्याची अडचण निर्माण झाल्याने शौचालयात पाणी कुठून टाकायचे हा प्रश्न निर्माण
झाला आहे. परिणामी बाहेर शौचास बसण्याचा प्रकार सुरू आहे. पाणीटंचाईवर मात
करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानावर लाखो रुपयांचा
खर्च करण्यात येत आहे. मात्र, नियोजनबद्ध पध्दतीने कामे करण्यात आली नाही. यामुळे
गावांतील पाण्याची समस्या आजही सुटली नाही. यासाठी नव्याने प्रारूप आराखडा तयार
करावा.
- प्रवीण खाडे, सरपंच डेगमा (खु.)
डिगडोह ग्रामपंचायतीमध्ये
अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. लोकसंख्या 25 हजारावरून 40 हजाराच्या घरात
पोहोचली आहे. पाणीपुरवठा योजना जुनीच असल्याने आता तोकडी पडू लागली आहे. 3 दशलक्ष
घन मीटर पाण्याची मागणी असताना केवळ 1.8 दशलक्ष घन मीटर पाणी देण्यात येत आहे.
नागपूर महानगर पालिकेकडून पाणी पुरवठा देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
यासंबंधी महानगर पालिकेच्या अधिकाद्ययासोबत बैठकाही झाल्या. यानंतर पाणी कुठे मुरले
समजले नाही. याबाबत आमदार महोदयाने एमआयडीसी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर
महानगरपालिका व ग्रामपंचायती संयुक्त बैठक घेऊन तोडगा काढावा.
- चेतनलाल पांडे,
सरपंच डिगडोह
-----------------------------------------------------------
प्रश्न आणि उपाययोजना
वाडी : वाडी नगरपरिषद अस्तित्वात आल्यानंतर अनेक
विकास कामांची प्रारूप आराखडे तयार करणे सुरू आहे. लोकसंख्या जवळपास 50 हजारापर्यंत
पोहोचली आहे. येथील कार्यकारिणीला अडीच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला.
मात्र,गडरलाईनची मागणी प्रलंबित आहे. सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी भूमिगत नाल्यांची
गरज आहे. पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी पाणी पुरवठा योजना साकारण्यात येत आहे.
तिसऱ्या टप्प्याचे काम संथ गतीने सुरू आहे. 1988 पासून ग्रामपंचायतचे बांधकाम
परवानगी अधिकार काढून एनआयटी कडे देण्यात आले. बांधकाम परवाने घेताना अडचण निर्माण
होत आहे. सन 2002-03 मध्ये गुंठेवारी कायदा अस्तित्वात आला. तेव्हा सात ले-आऊटचे
नियमतीकरण झाले. तेव्हापासून आज 1400 ले-आउट नियमितीकरणाच्या प्रतीक्षेत आहे. मालकी
हक्काचे पट्‌टे मिळावे यासाठी जनतेकडून रेटा लावला जात आहे.
- - नगर परिषदेला
राज्यशासनाकडून 10 कोटी रुपये विविध योजनेअंतर्गत प्राप्त झाले. यातून रस्ते,
दुरुस्ती, सिमेंट मार्ग निर्माण करण्यात आले.
- - धम्मकिर्तीनगर बुद्धविहार,
मारोतीनगर येथील हनुमान मंदिर येथे पर्यटन स्थळ योजनेअंतर्गत अडीच कोटी शासनाकडून
प्राप्त झाले.
- - नगर परिषदेसाठी नवीन इमारत प्रस्तावित आहे. त्यासाठी 8 कोटी
राज्य शासनाकडून प्राप्त झाले.
- - वाडीतील भूमिगत जलवाहिनी निर्माण करण्यासाठी
13 कोटी प्राप्त झाले असून, म. जि. प्रच्या माध्यमातून 70 टक्के काम पूर्ण झाले
आहे.
- - रस्ता अनुदान योजनेतून तीन कोटी प्रस्तावित असून, प्रस्ताव तांत्रिक
मंजूरीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.
बुटीबोरी :
बुटीबोरी पंचतारांकित वसाहत व मिहान परिसर असल्याने अनेक कंपन्या कार्यरत आहे.
मिहान मध्ये तीन ते चार कंपन्यांचे उत्पादन सुरू झाले आहे. रोजगार देताना स्थानिक
बेरोजगारांना डावलण्यात आले आहे. शासन स्तरावर ठोस उपाययोजना होणे गरजेचे आहे.
गावांत सुसज्ज बसस्थानकाची निर्मिती रखडली आहे. जागा उपलब्ध नसल्याची ओरड सुरू आहे.
गावांतील लोकांना नागपूर-वर्धा महामार्गओलांडून पाणी आणावे लागते. पाणी आणताना
नागरिकांना जीव गमवावा लागला. 25 हजारावरून आता 50 हजाराच्या घरात लोकसंख्या
पोहोचली आहे. नवीन पाणीपुरवठा योजनेचा काम प्रगती पथावर आहे. ही योजना कार्यान्वित
झाल्यास लोकांची तहान भागू शकते.
वानाडोंगरी : नगरपरिषद वानाडोंगरीची
लोकसंख्या सद्यःस्थितीत 50 हजाराच्या घरात आहे. वस्ती झपाट्याने वाढत आहे. 140
अनधिकृत ले-आउट आहेत. मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून न देता प्लॉट व फ्लॅटची विक्री
जोमात सुरू आहे. गडरलाईन नसल्याने सांडपाणी रस्त्यावरून वाहते. परिणामी स्वाईन
फ्लू, डेंग्यू व हिवताप यासारखे आजार बळावत आहे. पाणी टंचाईची समस्या पाचवीला पुजली
आहे. एक दिवसा आड पाणी मिळते. दुरुस्तीच्या नावाखाली चार-चार दिवस नळाला पाणी
सोडल्या जात नाही. संपूर्ण कुटुंबाला सायकल वरून कॅन भरून पाण्यासाठी पायपीट करावी
लागते. यासाठी स्वतंत्र्य पाणीपुरवठा योजना साकारणे काळाची गरज आहे.
टाकळघाट : टाकळघाट हे गाव माजी आमदार विजय घोडमारे यांचे आहे. एमआयडीसी
गावाला लागून आहे. रोजगाराच्या बाबतीत स्थानिक उपाशी व परप्रांतीय तुपाशी अशी
परिस्थिती आहे. गावांत पाणी टंचाईचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाणी टंचाईवर मात
करण्यासाठी पेयजल योजनेतून पाणी पुरवठा योजना साकारणे काळाची गरज आहे. एमआयडीसी
परिसर लागून असल्याने वायू व जल प्रदूषण होत आहे. जलप्रदूषणाचा फटका कृष्णा नदीला
बसत आहे. यामुळे वेळीच प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाय योजना होणे गरजेचे आहे.
हिंगणा : हिंगणा तालुका स्थळ गावापुरतेच आहे. तालुक्‍याचे ठिकाण असल्याने
शासनाच्या प्रयत्नाने शहराला नगरपंचायतीचा दर्जा मिळाला. रायपूर गावाच्या
सीमेपर्यंत लखलखाट आहे. वेणा नदीचा पूल ओलांडल्यानंतर हिंगणा शहरात प्रवेश करतात
दिव्याखाली अंधार अशी परिस्थिती आहे. रात्रीच्या वेळी संपूर्ण परिसर अंधकारमय असतो.
रस्त्याच्या दुभाजाकामध्ये पथदिवे लावण्याचे सौजन्य एकाही लोकप्रतिनिधीने दाखविले
नाही. चौकाचौकात हायमास्ट लाइट लावण्यात आले. मात्र, रस्त्यावर अंधारच ठेवण्यात
आला. नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर, मौदा, उमरेड, रामटेक तालुका शहरात गेल्यास
विकासाची प्रचिती येते. सुसज्ज रस्ते, गडरलाइन, पथदिवे, क्रीडांगण, गार्डन अशा
सुविधा आहे. हिंगणा शहरात मात्र काहीच नाही. बसस्थानकही अखेरची घटका मोजत आहे. संधी
साधू राजकारणामुळे देशी दारूच्या भट्ट्या व बिअर बारची संख्या वाढली आहे. राजकारण
आड येत असल्याने विकासकामांचा बट्ट्याबोळ झाला आहे.
रायपूर : या गावाची
सिमा नागनदी व वेणा नदीपर्यंत मर्यादित आहे. गावांत अतिक्रमणाची मोठी समस्या आहे.
चारचाकी वाहन गावात नेताना चालकाला तारेवरची कसरत करावी लागते. गावांत सुसज्ज
मार्केटची इमारत नाही. इमारतीसाठी जागा उपलब्ध आहे. मात्र, गावगाड्यातील
राजकारणामुळे सदर इमारत उभी राहू होऊ शकली नाही. इमारतीचा प्रश्न मार्गी लागल्यास
बाजारामध्ये सुसज्जता येऊ शकते. भूमिगत नाल्या नसल्याने मच्छरांचा प्रादुर्भाव वाढत
आहे. ग्रामपंचायत प्रशासन अतिक्रमण काढण्यास असमर्थ ठरत आहे. गावांत कचरा
टाकण्यासाठी डंपिंग यार्ड नाही. आठवडी बाजार दर सोमवारी भरतो. बाजारही रस्त्यावर व
तोकड्या जागेत भरत असल्याने ग्राहकांना भाजीपाला घेताना तारेवरची कसरत करावी लागते.
बाजाराचा लिलाव जिल्हा परिषद करते. ग्रामपंचायतीला एक छदामही दिला जात नाही.
बाजाराची स्वच्छता करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीला पार पाडावी लागते. लिलावाची 50
टक्के रक्कम ग्रामपचांयतला मिळणे गरजेचे आहे. यासर्व समस्येकडे लक्ष देण्याची गरज
आहे.
डिगडोह - निलडोह : हिंगणा एमआयडीसी परिसरातील डिगडोह-निलडोह
ग्रामपंचायतीचे महसुली उत्पन्न चांगले आहे. दोन्ही गावांतील लोकसंख्या एक लाखाच्या
घरात पोहोचली आहे. कारखान्यातील निघणारा धूर व रासायनिक पाणी नदीच्या प्रवाहात
सोडले जात आहे. परिणामी वायू व जल प्रदूषणाची समस्या निर्माण झाली आहे. डिगडोह
गावांत पाणी टंचाई आहेत. नागपूर महानगरपालिकेकडून पाणी मिळावे यासाठी ग्रामपंचायत
धडपड करीत आहे. मात्र राजकीय पक्षातील नेते मंडळी पाण्यावरून राजकारण करीत आहे.
राजकीय पक्षातील नेत्यांची टॅंकर लॉबी सक्रिय आहे. चोराच्या उलट्या बोंबा हा प्रकार
सुरू आहे. सर्व यंत्रणांची संयुक्त बैठक घेऊन तोडगा काढण्याची गरज आहे. आयसीचैकात
आठवड्यातून दोन वेळा तोकड्या जागेत बाजार भरतो. वाहतुकीची कोंडी मोठ्या प्रमाणात
होऊन अपघात घडण्याची शक्‍यता आहे. बाजारासाठी नवीन जागा उपलब्ध करून देण्याकरिता
एमआयडीसी प्रशासन आडकाठी आणत आहे. एज्युकेशन हब असलेल्या परिसरात वाहतुकीची कोंडी
नेहमीच होत असते. दोन्ही गावाच्या विकासाकरिता निधी उपलब्ध करून द्यावा.
---------------------------------------
प्रशासनाच्या मते
केंद्रीय रस्ते निधी प्रकल्पातून अंबाझरी- हिंगणा,
कान्होलीबारा- वर्धा, वडधामना- वानाडोंगरी रस्ता बांधकामासाठी 37 कोटीचा निधी मंजूर
करण्यात आला. नागपूर ते गोंडखैरी पुलासाठी 5 कोटी 50 लाख, मेटाउमरी ते गोंडखैरी
बायपास पुल रिंगरोड 1 कोटी 40 लाख, मांडवघोराड व हिंगणा मार्गावरील रस्ता भरणासाठी
40 लाख, बाजारगांव, अडेगांव, धानोली, पेंढरी, कान्होलीबारा, टाकळघाट रस्त्याकरिता
दोन कोटीचा निधी सन 2015-16 च्या आर्थिक वर्षात देण्यात आला. नाबार्डच्या
माध्यमातून अंबाझरी, डेगमा, सालईदाभा, देवळी (पेंढरी), शिरपूर मार्गासाठी 35
लाखासाठी, चिचोली, नेरी, मंगरूळ, खैरी पन्नासे, गुमगांव मार्गासाठी 80 लाख,
वेणानदीवरील धानोली, वागधरा पूल बांधकामासाठी 1 कोटी 91 लाखाचा निधी आमदार समीर
मेघे यांच्या प्रयत्नाने प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यातील काही कामांचा श्रीगणेशा
झाला आहे. उर्वरित कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात येणार आहे.
- श्री.
खान, उपविभागीय अभियंता
सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, हिंगणा
वाडी
पाणीपुरवठा योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी 13 कोटी 50 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात
आला. यातून 76 कि.मी. पाइप लाईन वेणा डॅम वरून टाकण्यात येणार आहे. संपूर्ण
सर्वेक्षण पार पडले आहे. बुटीबोरी पाणीपुरवठा योजनेचे काम लवकरच पूर्ण होण्याची
शक्‍यता आहे. या योजना पूर्णत्वास आल्यास पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन
उपाययोजना उपलब्ध होईल.
- मोरेश्‍वर मैदंमवार, कार्यकारी अभियंता
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
पंचायत समितीस्तरावर कृषी, पंचायत, महिला व
बालकल्याण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, शिक्षण, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या विविध योजना
आहे. आमदारांनी पाणी प्रश्‍नाच्या संदर्भात सूचना केल्या. अनेक योजना राबविताना
निधीची कमतरता भासते. यासाठी सर्व विभाग प्रमुखांची दर तीन महिन्यांनी आढावा बैठक
घेऊन समस्या जाणून घ्यावा, त्यानंतर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा. ग्रामीण भागाच्या
विकासाला निधीची कमतरता भासणार नाही याकडे लक्ष दहावे.
- महेंद्र जुवारे, गट
विकास अधिकारी
पंचायत समिती हिंगणा
तहसील कार्यालय तालुक्‍यातील मिनी
मंत्रालय आहे. दोन वर्षापासून समाधानकारक पाऊस पडत नसल्याची ओरड सुरू आहे.
नुकसानग्रस्त पिकांच्या आकडेवारीनुसार मदतीची मागणी केली जाते. मागणीनुसार मदत मिळत
नाही. यामुळे नुकसानभरपाई वाटप करताना शेतकऱ्यांमध्ये ओरड सुरू आहे. पाणीटंचाई
ग्रस्त भागातील टॅंकरच्या प्रस्तावाला जिल्हा प्रशासनाकडून मंजुरी तातडीने मिळावी.
यासाठी युद्ध स्तरावर प्रयत्न केला जात आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज माफी मिळावी, यासाठी
आमदार महोदय जातीने लक्ष देत आहे. आमदारांचा समन्वय महसूल प्रशासनाशी चांगला आहे.
भविष्यात तालुक्‍यातील समस्या त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न करू.
- प्रताप वाघमारे, तहसीलदार हिंगणा
तालुका कृषी विभागामार्फत जलयुक्त
शिवार अभियान 40 गावांत सुरू आहे. कामाची गती चांगली आहे. निधीची कमतरता भासणार
नाही. याचा प्रयत्न आमदारांनी करावा. यावर्षी कापसावर लाल्या रोगाचा प्रादुर्भाव
दिसून आला आहे. तसेच अंबिया बाजारातील संत्री गळून पडली आहे. यामुळे शेतकरी हवालदिल
झाला आहे. अशा शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. कृषी विभागाच्या योजना
राबविताना आमदारांचे मोलाचे सहकार्य लाभत आहे.
- संजय भगत, तालुका कृषी
अधिकारी, हिंगणा
----------------------------
आमदार झाल्यानंतर केंद्रीय रस्ते विकास निधीतून मतदार संघातील रस्त्याचे जाळे
विणण्यासाठी जवळपास 55 कोटीचा निधी खेचून आणला. आमदार निधीतून रस्ता बांधकामासाठी 1
कोटीहून अधिक निधी दिला आहे. अनेक वर्षापासून रखडलेली कामे पूर्ण झाली. काही कामे
प्रस्तावित आहेत. बुटीबोरी पाणीपुरवठा योजनेसाठी 8 कोटी 50 लाख, वाडी शहर
पाणीपुरवठा योजनेसाठी 13 कोटी 50 लाखाचा निधी उपलब्ध करुन दिला. वानाडोंगरी, निलडोह
व डिगडोहसाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना करण्याचा प्रस्ताव आहे. अतिक्रमित म्हणून
न्यायालयाने घोषित केलेल्या 6 गावातील जनतेच्या जागा नियमितीकरण कराव्या, यासाठी
शासनाकडे जिल्हाधिकाद्ययामार्फेत प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. पाच नवीन प्राथमिक
आरोग्य केंद्राची मागणी सार्वजनिक आरोग्य मंत्रालयाकडे करण्यात आली आहे.
टाकळघाट येथील वित्तुबाबा मंदिराला "ब' दर्जा मिळाला असून 5 कोटींचा निधी
देण्यात आला. हिंगणा येथील हनुमानगड गणपती मंदिराला "ब' दर्जा मिळाला असून 3
कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. टाकळघाट विठ्ठल रुक्‍मिणी मंदिरालाही "ब' दर्जा
मिळाला आहे. यासाठी 2 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.
हिंगणा - हिंगणी कोरीडोअरचा
प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. सालईमेंढा व मोहगाव झिल्पी लॅक तयार
करण्याचा प्रस्ताव तयार झाला आहे. हिंगणा येथील वेणा नदीच्या दोन्ही पात्रावर
सौदर्यीकरण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. बोर अभयारण्यात प्रवेश करण्यासाठी
अडेगाव येथे प्रवेशव्दार देण्यात यावे, अशी मागणी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार
यांच्याकडे केली. त्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर प्रवेषव्दार सुरू झाले आहे. वाघाच्या
दर्शनासाठी पर्यटक मोठया प्रमाणात या गेटवरुन जात आहे.
बुटीबोरी येथे नवीन
बसस्थानकाची मागणी रेटली. यासाठी जागा उपलब्ध झाली आहे. हिवाळी अधिवेशनात या
नवनिर्मित बसस्थानकाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री यांच्या उपस्थितीत
होणार आहे. बुटीबोरी व टाकळघाट परिसरातील 16 गावांना शेतजमिनीचा वाढीव मोबदला
मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला. यासाठी 18 कोटी रुपये मंजूर झाले आहे. बुटीबोरी
एमआयडीसीत वेदांता ग्रुपचा मोठा प्रकल्प येणार आहे. यात शेकडो बेरोजगारांच्या
हाताला काम मिळण्याची शक्‍यता आहे.
षेतकद्ययांसाठी वरदान ठरणारा हिंगणा
तालुक्‍यातील तुरागोंदी सिंचन प्रकल्प 24 वर्षापासून रखडला होता. या प्रकल्पाच्या
पुर्णत्वासाठी जलसंपदा व पाटबंधारे विभागाकडे रेटा लावला जलसंपदा मंत्री यांची भेट
घेऊन शेतकऱ्यांची व्यथा मांडली. यानंतर रखडलेल्या प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू झाले
आहे. सद्यःस्थितीत हा प्रकल्प पूर्ण होण्याचा मार्गावर आहे. या प्रकल्पातून
परिसरातील 7 ते 8 गावातील 640 हेक्‍टर शेतजमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पात
सद्यःस्थितीत 76 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध झाला आहे.
जनतेच्या अपेक्षा
दोन हजार कोटीची विकास कामे खेचून आणण्यात यश आले. मात्र, प्रस्तावित काही कामे
प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीत अडकली आहेत. जीएसटीमुळे निविदा प्रक्रिया रखडली आहे.
प्रस्तावित विकासकामांचे भूमिपूजन केव्हा होणार, याची आतुरता आहे. विकासाची गंगा
मतदार संघात पोहचवून चेहरा - मोहरा बोलविण्याची किमया आमदारांनी करुन मतदारांचा
विश्वास सार्थक ठरवावा, ही अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली.
