औद्योगिक विकासासाठी करा मार्केटिंग

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर, ता. 6 ः राज्याची उपराजधानी म्हणून महत्त्वाचे स्थान असलेले नागपूर शहर देशाच्या हृदयस्थानी आहे. आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने सक्षम आणि सोयीसुविधा येथे आहेत. विदर्भाचा चेहरामोहरा बदलणारा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा मिहान-सेझ प्रकल्प विकसित होत आहे. त्याचे मार्केटिंग करून उद्योजकांना आकर्षित करण्याची येथे गरज आहे. राजकीय अनास्था आणि प्रशासकीय यंत्रणा अपयशी ठरल्याने सर्व नैसर्गिक साधनसामग्री असतानाही विदर्भाचा औद्योगिक विकास होऊ शकला नाही. आंतरराष्ट्रीय दर्जाची बुटीबोरी औद्योगिक वसाहत, हिंगणा एमआयडीसी येथे आहेत. त्यातील बहुतांश भूखंड रिकामे आहेत. काही उद्योग आजारी आहेत. काही उद्योजकांनी फक्त जागा अडवून ठेवून भूखंड विक्रीचाच उद्योग सुरू केला. आता मात्र राज्याच्या एकाच भागाच्या विकासाकडे जोर देणारे सरकार सत्तेत नाही. केंद्र शासनाने नागपूरचा स्मार्ट सिटीत समावेश केला आहे. सुदैवाने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी नागपूरचे आहेत. त्यांना आपल्या शहराच्या विकासाची तळमळ आणि जिद्द आहे. राज्याचे अर्थमंत्रीसुद्धा विदर्भातीलच आहेत. यामुळे आता विदर्भाचा विकासाचा दुष्काळ संपेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. विदर्भाच्या विकासाची चांगली संधी उपलब्ध झाल्याने आवश्‍यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देताना त्यासाठी लवचिक धोरणे आखावे लागतील. विदर्भाला झुकते माप देतानाच काही सवलतीसुद्धा देण्याची गरज असल्याचे "सकाळ'च्या व्यासपीठावर झालेल्या चर्चेत उद्योजक, व्यापारी आणि विविध व्यापारी संस्थांनी सांगितले.

इच्छाशक्तीच्या जोरावर
"स्मार्ट सिटी'चा मार्ग सुकर

 कोणत्याही शहराच्या वैभवाची ओळख तेथील उद्योग, व्यापारावर अवलंबून असते. व्यापार शहराच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असला तरी त्यांना पायाभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी महानगरपालिकांची असते. रस्ते, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, विजेसह पायाभूत सुविधा उत्तम आहे. नागपूर देशाच्या हृदयस्थानी असल्याने व्यापाराच्या अनेक संधी आहेत. त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती होणार आहे.
वाढत्या व्यापार संधी लक्षात घेता, बेरोजगारांचे लोंढे शहरात वाढणार आहे. त्यामुळे विद्यमान पायाभूत सुविधांमध्ये बदल करावे लागतील. सरकारी यंत्रणामध्ये बदल करावे लागणार असल्याने त्यासाठी इच्छाशक्ती विकसित केल्यास "स्मार्ट सिटी'चा मार्ग सुकर होणार आहे. याशिवाय पर्यावरण, शहरातील वाहतूक व्यवस्था, वैद्यकीय सुविधा, ई-गव्हर्नन्स, शिक्षण सुविधांनी परिपूर्ण स्मार्ट सिटी विकसित करावी, अशा सूचना चर्चेतून पुढे आल्या.
"सकाळ'च्या "इंडियाज हार्ट, नागपूर स्मार्ट' अभियानांतर्गत उद्योजक, व्यापारी, उद्योगक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या विषयावर "सकाळ'च्या शहर कार्यालयात मोकळेपणाने मते मांडली. या चर्चेत बुटीबोरी मॅन्युफॅक्‍चरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सचे मानद सचिव जयप्रकाश पारेख, अपंग उद्योजक जयसिंग चव्हाण, सारथीचे अध्यक्ष अमर वझलवार, फस्ट नागपूरचे अध्यक्ष व एसएमएस इनोव्होकेअर लिमिटेडचे संचालक हेमंत लोढा, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ऍण्ड इंडस्ट्रीजचे (डिक्की) विभागीय अध्यक्ष अमिताभ मेश्राम, नागपूर किरणा व चिल्लर व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रभाकर देशमुख सहभागी झाले होते.

औद्योगिक परवाने ऑनलाइन व्हावेत

"स्मार्ट सिटी'च्या दृष्टीने सरकारने टाकलेले पाऊल उत्तम आहे. नवीन विचार घेऊन सरकार काम करीत आहे. त्याला सकारात्मक लोकसहभागाची आवश्‍यकता आहे. उद्योगासाठी नवीन धोरण येत आहे. त्यात स्मार्ट सिटीच्या दृष्टीने उद्योगांच्या परवाने देताना स्मार्ट परवाना पद्धती विकसित करावी. ऑनलाइन परवान्याची सुविधा सुरू केल्यास शहरातील दळवळणाचा दबाव कमी होण्यास मदत होणार आहे. स्मार्ट सिटीत अपंगाच्या दृष्टीने विचार होणे आवश्‍यक आहे. मी त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून अनेदा शासकीय कामानिमित्त कार्यालयात जात असतो. मात्र, रॅम्प व हॅण्डलची सुविधा अनेक कार्यालयात नसते. या सुविधांचा उल्लेख स्मार्ट सिटीच्या नियोजनात होणे आवश्‍यक आहे. पर्यावरण प्रदूषणाचा विषय ऐरणीवर आला असल्याने सौरऊर्जेच्या वापरावर भर द्यावा.
-जयसिंग चव्हाण
अपंग उद्योजक

स्मार्ट सिटीचा बोझा करदात्यांवर लादू नका

स्मार्ट सिटी म्हणजे काय मूलभूत सोयी. पाणी, रस्त्यांसह पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करून स्मार्ट सिटी होणार आहे. तेव्हा विद्यमान करदात्यांवर कराचा भरणा वाढणार का? पुन्हा गरिबी आणि श्रीमंती अशी दरी वाढणार का? त्यासाठी नियोजन करण्याची गरज आहे. "स्मार्ट सिटी' विकसित झाल्यावर उद्योगांवर काय परिणाम होतील? तसेच उद्योगाबद्दल काय धोरण राहणार, यावरही विचार करण्याची गरज आहे. पूर्वी शहराच्या बाहेर असलेले औद्योगिक क्षेत्र आज शहरात आले आहे. त्यामुळे प्रदूषण, पायाभूत सुविधांवर भार वाढला. पार्किंगची समस्या वाढली आहे. त्यामुळे भविष्याचा विचार करून पार्किंगची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. तसेच अपातकालीन व्यवस्थापन कागदावर न राबवता प्रत्यक्षात राबविण्यासाठी नियोजन करण्याची गरज आहे. अन्यथा पावसाळ्यात सीताबर्डीसारख्या शहराच्या मुख्यभागात समस्यांचा सामना करावा लागतो. प्रसंगी येथील नागरिकांना वाचविण्यासाठी बोटी चालवाव्या लागतात. सर्वप्रकारचा विचार करून स्मार्ट सिटी विकसित करणे आवश्‍यक आहे.
-अमर वझलवार
अध्यक्ष, सारथी
----

संत्रा उद्योगावर आधारित अर्थव्यवस्था विकसित व्हावी

नागपूर भौगोलिकदृष्ट्या देशाच्या हृदस्थानी आहे. दळवळणाच्या उत्तम सुविधा आहेत. औद्योगिक वातावरण आणि हवामान उत्तम आहे. यामुळे महाराष्ट्रातले महत्त्वाचे आर्थिक शहर म्हणून योग्यप्रकारे विकसित होऊ शकते. स्मार्ट सिटीच्या दृष्टीने 50 टक्के पायाभूत सुविधा येथे तयार आहेत. पूर्वी नागपूरला देशाचे मॅन्चेस्टर म्हणून गौरविले जात होते. प्रत्येक गावात काहीतरी प्रसिद्ध असते. विदर्भ हे टेक्‍सटाईल हब, मायनिंग हबबरोबरच नागपूरच्या संत्र्यासाठी जगप्रसिद्ध आहे. त्यावर आधारित उद्योगांचा विकास करणे गरजेचे आहे. कळमेश्‍वर, बुटीबोरी, हिंगणा येथे परिवहन सुविधा उत्तम केल्यास शहराचे विकेंद्रीकरण होऊन आर्थिक विकासास सुरुवात होईल आणि त्यानंतर स्मार्ट सिटीच्या दिशेने शहराची पावले पडतील. सरकारी यंत्रणांना थोडे प्रशिक्षित करून कार्यपद्धतीत बदल करावा लागणार आहे. कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण देऊन रोजगार वाढविणे आवश्‍यक आहे.
-प्रदीप खंडेलवाल
अध्यक्ष, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्‍चरिंग असोसिएशन

समन्वय, लोकसहभाग हवा

शासकीय यंत्रणा, लोकसहभाग, स्वयंसेवी संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योजकांनी आपली जबाबदारी पार पाडून नागपूरला स्मार्ट सिटी करण्याचा शिवधनुष्य पेलण्यासाठी सज्ज व्हावे लागणार आहे. त्यासाठी शहर वाहतूक सेवा, आरोग्य, पर्यावरण, माहिती तंत्रज्ञान, ई-गव्हर्नन्स, पाणी, शिक्षण, आर्थिक सक्षमता आणि वीज या क्षेत्रावर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांनी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. मेट्रोच्या कामासाठी शहरातील रस्ते खोदले जात आहे आणि जाणार आहेत. भविष्यात पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करताना रस्ते खोदले जाऊ नयेत यासाठी आताच खोदलेल्या रस्त्यांमध्ये ट्यूब टाकावेत. यामुळे पुन्हा-पुन्हा रस्ते खोदण्याची वेळ येणार नाही. रस्ते आणि शहरातील सौंदर्य विद्रुप होणार नाही. कचऱ्यांचे व्यवस्थापन, पार्किंग सुविधा आदींवर भर देण्याची गरज आहे.
-हेमंत लोढा
संचालक, एसएमएस इनोव्हो केअर लिमिटेड

शहरी, ग्रामीण विकासावर भर द्या

नागपूर शहर सध्यात 50 टक्के स्मार्ट आहे. प्रशासकीय, पायाभूत व औद्योगिक सुविधाही उत्तम आहेत. तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन खर्चावर निर्बंध लावावेत. तसेच जीवनावश्‍यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी ग्रामीण भागातील लोंढे शहरात येऊ नयेत, त्यादृष्टीने त्याभागांचा विकास कसा करता येईल, यावर ठोस विचार करणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा, स्मार्ट सिटीचे नियोजन बिघडेल. कार्यपद्धती जुनीच आणि नवीन नाव देऊन उपयोग होणार नाही. त्याकरिता पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्याची गरज आहे. शहरासह ग्रामीण भागातील व्यक्तींच्या उत्पादनात वाढ होणार नाही, तोपर्यंत स्मार्ट सिटी होणे अशक्‍य आहे. शहराच्या आजूबाजूच्या परिसराच्या विकासावरही लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागात उद्योगासाठी लागणाऱ्या परवान्याची पद्धती सुलभ करावी. त्या भागातच व्यावसायिक हब विकसित कसा करता येईल, याबाबत विचार करणे गरजेचे आहे.
-अमिताभ मेश्राम
विभागीय प्रमुख, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ऍण्ड इंडस्ट्रीज (डिक्की)

पर्यटनाच्या दृष्टीने विचार व्हावा

शहरातील झोपडपट्टीतील नागरिकांची क्रयशक्ती, जीवनशैली वाढविण्यासोबत मूलभूत पायाभूत सुविधा योग्य प्रकाराची देण्याचा विचार स्मार्ट सिटी करताना होण्याची गरज आहे. अन्यथा, स्मार्ट सिटी करताना त्यांच्या सुविधांकडे दुर्लक्ष केल्यास शासनाच्या स्मार्ट सिटीच्या संकल्पना पूर्णत्वाकडे जाणार नाही. ग्रामीण भागातील नगरिकांना त्या परिसरात रोजगार देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात यावेत. नागपूर शहरातील पर्यटन स्थळांचा विकास व्हावा. नागपूरच्या आजूबाजूला व्याघ्रप्रकल्प, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य आहेत. त्यामध्ये पर्यटनासाठी पर्यटक नागपूरमार्गेच इतरत्र जात असल्याने नागपुरातील अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि स्मार्ट सिटीच्या नियोजनात त्यादृष्टीनेही विचार होणे आवश्‍यक आहे. नागपूरचा 350 वर्षांचा जुना इतिहास असून, त्या इतिहासाच्या अनेक खुणा नागपुरात आहेत. त्याचे पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्व असल्याने त्यांचे मार्केटिंग करण्यावर भर द्यावा.
-प्रभाकर देशमुख
अध्यक्ष,
नागपूर किरणा व चिल्लर व्यापारी महासंघ

शहर विकासाचा संकल्प हवा

स्मार्ट सिटी, जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय अभियान चांगले आहे. मात्र, त्या योजना राबविणारी यंत्रणा पहिले सक्षम करण्याची गरज आहे. शैक्षणिकस्तर वाढत असताना पायाभूत, वैद्यकीय सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे हिरवे शहर म्हणून नागपूरचा गौरव होता. ते स्थान कायम ठेवण्यासाठी गेल्यावर्षी एक लाख वृक्षलागवड करण्याची घोषणा मनपाने केली. प्रत्यक्षात 20 हजार वृक्षलागवडच केली नाही. त्यामुळेच "स्मार्ट सिटी'ची संकल्पना पूर्णत्वास नेताना आपण आपल्या शहराच्या विकासासाठी कटिबद्ध असणे आवश्‍यक आहे. तेव्हाच स्मार्ट सिटीचा संकल्प पूर्णत्वाकडे जाईल.
-जयप्रकाश पारेख
सचिव,
नागविदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स