झोपडपट्टीवासींना मालकी हक्काचे पट्टे द्या

चर्चासत्रातील सूर - बहुमजली इमारतींऐवजी आहे तेथेच हवा विकास 

झोपडपट्टीवासींसाठी एसआरए किंवा इतर कुठल्याही गृहनिर्माण योजनेची गरज नाही. झोपडपट्ट्यांमधील नागरिकांकडे असलेल्या जागेचे मालकीपट्टे देण्यात यावे, असा सूर आज झोपडपट्ट्यांमध्ये सुविधांसाठी झगडणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या चर्चासत्रात निघाला. गरीबांच्या जागा बळकावून त्यांना नाममात्र जागा असलेल्या गृहनिर्माण योजनांमध्ये ढकलल्यामुळे शहर ‘स्मार्ट’ होणार नाही. त्यांना मालकीहक्काचे पट्टे मिळाल्यास घर बांधण्यासाठी बॅंकेचे कर्ज मिळणे शक्‍य होईल. यातूनच येथील लोकांचे राहणीमान वाढून शहर ‘स्मार्ट’ होण्यास मदत होईल, असेही यावेळी नमूद करण्यात आले. ‘सकाळ’च्या ‘इंडियाज हार्ट, नागपूर स्मार्ट’ या मोहिमेअंतर्गत शहरातील विविध क्षेत्रांतील जाणकारांना उपाय सुचविण्यासाठी साद घालण्यात आली आहे. गुरुवारी ‘सकाळ’च्या शहर कार्यालयात झालेल्या चर्चासत्रात अनेक वर्षांपासून झोपडपट्ट्यांतील समस्यांसाठी संघर्ष करणारे माजी नगरसेवक ॲड. यशवंत मेश्राम, कामगार नेते जमू आनंद, अनिल वासनिक, माजी नगरसेवक धरमकुमार पाटील, विनोद इंगोले, रामलाल सोमकुंवर, डॉ. दिलीप तांबटकर आदींची उपस्थित होती.

चर्चेतील ठळक मुद्दे 

• एसआरएच्या कोंडवाड्यात जायचे नाही गाळे देऊन पुनर्वसनाला विरोध
• आहे तेथेच हवा विकास कष्टकऱ्यांना टाळून शहर उभे राहू शकत नाही
• नागपुरात जागेची कमतरता नाही, त्यामुळे विकासाचे वेगळे ‘मॉडेल’ हवे
• मालकी हक्काचे पट्टे मिळाल्यास घर बांधणीसाठी कर्ज मिळेल

वाणिज्यिक उपयोग टाळावा

सरकार कुठलेही असो, शहरे स्मार्ट करण्यामागे गुंतवणूक हा एकच हेतू असतो. नागरिकांना चांगल्या दर्जाच्या सुविधांऐवजी शहरांमध्ये बाजारापेठा उभ्या करण्यावर भर असतो. ‘स्मार्ट सिटी’च्या नावाखील सात-बारा नसलेल्या झोपडपट्टीधारकांना मोठ्या इमारतीत दोन माणसेही राहू शकणार, एवढी जागा द्यायची आणि त्यांच्या जागेचा वापर ‘मार्केट’साठी करायचा, असे होऊ शकते. ‘स्मार्ट’ शहरांचा एकूण उद्देश वाणिज्यिक आहे. शासनाच्या दस्तावेजातील भाषा बारकाईने वाचल्यास त्याचा अर्थ समजून घेतल्यास सर्वांनाच कळू शकते. श्रीमंत आणि गरिबांमध्ये दरी निर्माण करून शहरांना ‘स्मार्ट’ करायचे असेल, तर त्याला विरोधच राहील. सत्ताधाऱ्यांना खरोखरोच गोरगरिबांच्या विकासाची चिंता असेल, तर त्यांच्या ताब्यात असलेल्या जागेचे मालकीपट्टे द्यावे, मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या. तेव्हाच ‘स्मार्ट सिटी’चा उद्देश साध्य होईल.
- जम्मू आनंद

कष्टकऱ्यांना केंद्रबिंदू ठेवा

झोपडपट्टीवासींच्या विकासासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न केले जात आहे. जवळपास ८० टक्के झोपडपट्टीधारकांकडे स्वतःची घरे आहेत. त्यांना फक्त मालकीपट्टे हवे आहेत. मात्र, ते सोडून नवीन घर देण्याचीच भाषा सर्व सत्ताधारी करतात. हे न उगडणारे कोडे आहे. कुठलेही शहर कष्टकऱ्यांच्या मेहनतीवर उभे होते. त्यामुळे शहर ‘स्मार्ट’ करताना कष्टकरी समाजाला केंद्रबिंदू ठेवावा. दुर्दैवाने शासनाच्या योजनेत तो दिसत नाही. पीपीपी मॉडलेच्या माध्यमातून जमिनी बळकावून कष्टकऱ्यांना शहरातून हद्दपार करायचे असेल, तर शहर ‘स्मार्ट’ होऊच शकत नाही. आपले शहर चांगले व्हावे, अत्यावश्‍यक सुविधा मिळाव्या, असे प्रत्येकालाच वाटते. यामुळे ‘स्मार्ट’ योजना राबविताना कष्टकरी व झोपडपट्टीधारकांना विश्‍वासात घ्यावे, त्यांना काय हवे नको ते जाणून घ्यावे; त्यानुसारच योजना राबवावी.
- अनिल वासनिक

शासनाने कंपनी स्थापन करावी

राज्य शासन सर्वच योजनांकडे मुंबईच्या चष्मातून बघत आहे. मुंबईत जागा मर्यादित आहे. त्यामुळे जागेचे भाव आवाक्‍याबाहेर आहे. नागपूरमध्ये परिस्थिती तशी नाही. एसआरएसारख्या योजनेतील २६९ चौरस फुटांच्या कोंडवाड्यात राहण्याची कोणाची तयारी नाही. म्हणून पुनर्वसनाच्या सर्वच योजना फसल्या आहेत. ठेकेदारांचाही अनुभव चांगला नाही. फक्त पैसे कमावणे हाच उद्देश असल्याने नागरिकांना विश्‍वास बसत नाही. यामुळे राज्य शासनानेच स्वतःची विकास कंपनी स्थापन करावी. झोपडपट्ट्यात घरे बांधून देण्यासाठी ५१ टक्के समभाग घ्यावा. त्यामुळे नागरिकांचेही सहकार्य लाभेल, त्यांचा विश्‍वास बसेल आणि योजनाही वेळेत पूर्ण होतील. सर्वांचाच हेतू साध्य होऊन शहर ‘स्मार्ट’ होईल.
- ॲड. यशवंत मेश्राम

कालावधी निश्‍चित करावा

हत्तीनाला, कुंभारपुरा, कोष्टीपुरा, बुद्धपुरा आदी झोपडपट्ट्यांना विशेष क्रमांक देण्यात आले आहेत. त्यांच्यासाठी रमाई घरकुल योजना लागू करण्यात आली आहे. २०१३ साली १९ झोपड्यांना मंजूर करून काम सुरू झाले आणि आज दोन वर्षांमध्ये केवळ चार घरे बांधून झाली आहेत. सहा महिन्यांत घरे बांधून देण्याचे आश्‍वासन देऊन सर्वांना किरायाच्या घरात पाठवले. पण, एवढ्या दिवसांमध्ये काम पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे लोकांना भाड्याच्या घरात गेल्यामुळे भुर्दंड बसला आहे. अशी अवस्था असल्यामुळे लोक शासनाच्या योजनांना विरोध करतात. योजना पूर्ण करण्यासाठी कालावधी निश्‍चित असावा, वेळ लागल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद असावी. झोपडट्टीतील समस्यांकडे प्रशासन गांभीर्याने लक्ष देणार असेल आणि घरे बांधण्यासोबतच जलवाहिन्या, मलवाहिन्यांची स्थिती सुधारणार असेल, तरच ‘स्मार्ट सिटी’ची संकल्पना पूर्णत्वास येऊ शकते.
- विनोद इंगोले

बॅंकेचे कर्ज मिळेल

बहुमजली इमारतीत राहण्याची झोपडपट्टीवासींची मुळीच इच्छा नाही. मालकी पट्टे दिल्यास, अस्तित्वात असलेल्या जागेवर घर बांधकामासाठी झोपडपट्टीधारकांना कर्ज देण्यासाठी बॅंकाही पुढे येतील. त्यामुळे झोपडपट्ट्यांत चांगली घरे होतील. याचे ‘स्मार्ट सिटी मिशन’साठी चांगले परिणाम दिसून येईल. मालकी पट्टे दिल्यानंतर झोपडपट्ट्यांमध्ये विकासाची प्रक्रिया गतीने होईल. अर्थात प्रशासन गतिशील झाल्याशिवाय विकास होणार नाही. परंतु, पट्टे दिल्यास विकासाला प्रारंभ नक्कीच होईल. याशिवाय उत्तर नागपुरात रेल्वेच्या जागेवर अनेक झोपडपट्ट्या आहेत. रेल्वेकडून येथील रहिवाशांना नेहमीच हाकलून लावण्याची धमकी दिली जाते. नारी व वांजरा येथे केंद्राची घरकुल योजना तयार होत असून तेथे या झोपडपट्टीधारकांना गाळे देण्यात यावे.
-धरमकुमार पाटील

किंमत मोजण्याची तयारी

झोपडपट्ट्यांमध्ये अनेकांचे दोन, तीन, चार पिढ्यांपासून वास्तव्य आहे. त्यामुळे येथे राहण्याऱ्यांचे या जागेशी भावनिक नाते निर्माण झाले आहे. या झोपडपट्ट्यांना ‘स्मार्ट’ करा; पण ते करताना येथील लोकांना राहत्या जागेचे मालकीपट्टे द्या. ज्या वर्षी झोपडपट्ट्या वसल्या, त्या वर्षी या जागेचे जे दर असेल, त्याप्रमाणे प्रशासनाने नाममात्र किंमत घ्यावी; परंतु मालकीपट्टे द्यावे. येथील लोकांना बहुमजली इमारतीतील गाळ्यांची गरज नाही आणि फोटोपास देऊन दिशाभूल करू नये. झोपडपट्ट्यांचा विकास तेथील लोकांच्या मदतीनेच झाला, तरच शहर ‘स्मार्ट’ होईल. विकासासाठी कुणाही झोपडपट्टीधारकांचा विरोध नाही. गाळे देऊन पुनर्वसनाला विरोध आहे.
- रामलाल सोमकुवर

सरकारने कर्जासाठी मदत करावी

कामकाजाच्या ठिकाणापासून जवळच निवारा असला, तर शहर बस वाहतुकीचा वापर वाढतो. त्यामुळे खासगी वाहनांमुळे रस्त्यांवरील गर्दी आणि प्रदूषणही कमी होण्यास मदत होते. नेमके हेच झोपडपट्ट्यांबाबत आहे. आता झोपडपट्ट्यांमध्ये नोकरी करणारे अनेकजण राहतात. त्यांच्या कामकाजाच्या ठिकाणापासून जवळच झोपडपट्ट्या आहेत. शहरातील १/३ जनता झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते. त्यांना आहे त्या ठिकाणीच स्थायिक करण्यात यावे. त्यांना मालकीपट्टे देऊन सरकारने कर्ज देण्यासाठी सहकार्य करावे. त्यामुळे चांगली घरे, इमारती उभ्या राहतील. येते पाणी, वीज, सिवेज, कचऱ्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या, तर केंद्राचे स्मार्ट सिटी मिशन यशस्वी होईल.
- डॉ. दिलीप तांबटकर