"सकाळ' स्मार्ट चर्चेचा सूर - जुन्या
नागपूरच्या विकासाला हवी नवी दिशा
- * स्वतंत्र नियोजन प्राधिकरण
आवश्‍यक
- * न्यायप्रणाली व राजकीय व्यवस्था मजबूत हवी
- * प्रत्येक भागासाठी
अग्निशमन वाहन व रुग्णवाहिका
- * ठराविक अंतराने एक शौचालय आवश्‍यक
- * आरोग्य
सुविधा तत्काळ मिळावी
- * शाळांमध्ये मुलांच्या सुरक्षेची हमी हवी
सकाळ वृत्तसेवा नागपूर, ता. 30 ः शहरातील विशिष्ट भागांनाच "सिव्हिल' ट्रिटमेंट मिळाली. म्हणून जुन्या नागपूरचा विकास होऊ शकला नाही, अशी ओरड कायम होत असते. पण, सर्वांना समान सुविधा हाच "स्मार्ट सिटी'चा मूळ उद्देश आहे. त्यामुळे जुन्या नागपूरचे नवे रूप बघायला मिळणारच. पण, बाकी गोष्टी बाजूला ठेवून केवळ शहर नियोजनाबाबत इंग्रजांचा आदर्श ठेवावा आणि नागपूरला "स्मार्ट' बनविण्याकरिता पुढील तीनशे वर्षांचे नियोजन करावे, असा सूर चर्चेतून निघाला. "सकाळ'तर्फे सुरू असलेल्या "इंडियाज हार्ट... नागपूर स्मार्ट' या मोहिमेंतर्गत "सकाळ'च्या रामदासपेठ येथील कार्यालयात चर्चा आयोजित करण्यात आली. या "स्मार्ट' चर्चेत शहराच्या जुन्या भागांतील अभ्यासक, नागरिक, महापालिका तसेच विविध संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले. यामध्ये माजी महापौर अर्चना डेहणकर, मध्य नागपूर विकास आघाडीचे भूषण दडवे यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणारे राजेश कुंभलकर, अभय घाटोळे, गुणवंत झाडे, मनोज चापले, विजय गंधाळे, तनूज चौबे आणि दत्ता शिर्के यांचा समावेश होता. जुन्या नागपूरचे नव्या नागपूरमध्ये रूपांतर करण्यासाठी नवी दिशा शोधण्याचाही प्रयत्न झाला.
कठोर निर्णय घ्यावे
नागपूर शहर दोन भागांत विभागले आहे. पूर्वेकडला भागाच्या जुन्या शहरात समावेश होता. अतिशय दाटीवाटीच्या वस्त्या, प्रचंड वर्दळ आणि अरुंद रस्त्यांमुळे विकास करणे, शहराला प्रशस्त करणे अवघड आहे. याकरिता आधी रस्त्यांवरचे अतिक्रमण हटवावे लागेल. नियमबाह्य बांधकामे पाडावी लागतील. सोबतच ऐतिहासिक वारसा जपावा लागले. याशिवाय बाहेरून येणारे लोंढे, वाढणाऱ्या झोपडपट्ट्यांना वेळीच आवर घालावा लागेल. तेव्हाच शहर स्मार्ट होईल. वाढत्या झोपडपट्ट्या व अतिक्रमण ही कीड आहे. त्याला काही अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांचे अभय लाभते. यामुळे शहर बकाल होत चालले आहे. यामुळे यंत्रणेला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील.- राजेश कुंभलकर
प्रशासनात समन्वय हवा
इतवारी परिसरात मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या आहेत. आज चार पिढ्या झाल्या त्यात काहीच सुधारणा झाली नाही. जलवाहिन्या, मलवाहिन्या आहे त्याच आहेत. फक्त मलमपट्टी करून काम भागवले जाते. कोणी अधिकारी तक्रारींची दखल घेत नाही. स्लम आहे म्हणून दुर्लक्ष करतो. स्मार्ट सिटी हे अपेक्षित नाही. शहराला स्मार्ट करायचे असेल, तर आधी स्लम विकसित करावे लागेल. बांधकाम विभागाने रस्त्यांचे डांबरीकरण करायचे आणि जलप्रदाय विभागाने जलवाहिन्यांसाठी फोडायचे हा धंदा आणखी किती दिवस सुरू ठेवायचा, याचाही विचार करावा लागेल. या विभागांचा परस्परांशी समन्वय हवा.-गुणवंतराव झाडे
प्रत्येकाला नियम पाळावे लागतील
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना लक्ष्मीदर्शनाच्या हव्यासासाठी शहराचा बट्ट्याबोळ केला. डोळे झाकून नकाशे मंजूर केले. अतिक्रमणाला प्रोत्साहन दिले आहे. आजही जुना भंडारा रोड रुंद होत असताना सर्रासपणे बांधकाम केले जात आहे. मनपाकडून निवासी नकाशे मंजूर करून व्यावसायिक इमारती उभारल्या जात आहेत. याला जबाबदार महापालिका आहे. अग्रसेन चौकातील पुतळ्याचेही राजकारण केले जात आहे. वाहतुकीच्या कोंडीचा कोणी विचार करीत नाही. प्रत्येकाला आपले वैयक्तिक हित जपण्यातच जास्त स्वारस्य आहे. यामुळे स्मार्ट सिटी करताना नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची गरज आहे.- भूषण दडवे
त्याग करावा लागेल
भोसलेंच्या काळात नागपूर स्मार्ट होते. तत्कालीन लोकसंख्येनुसार पिण्याच्या पाण्यापासून तर सांडपाण्याच्या निचऱ्यापर्यंत सर्व व्यवस्था होत्या. मात्र, आपणच अतिक्रमण आणि नियम धाब्यावर बसवले. चांगली व्यवस्था नष्ट केली. यामुळे थोडासा जरी पाऊस आला तरी घराघरांमध्ये पाणी शिरते आणि त्याचा फटका सर्वांना सहन करावा लागतो. अतिक्रमणामुळे महापालिकेती रस्ते अरुंद झाले. प्रशस्तीकरणाला हेच लोक विरोध करीत आहेत. चांगल्या सुविधा पाहिजे असेल, तर थोडा त्याग प्रत्येकाला करावा लागेल. शासनालासुद्धा त्याचा योग्य मोबदला द्यावा लागेल.- दत्ता शिर्के
एक लाख लोकसंख्येला एक मार्केट
इंग्रजांच्या काळातील वाईट गोष्टी खूप आहेत. पण, त्यांनी शहरांचे नियोजन करताना दोनशे वर्षांचा विचार केला. त्याचा आदर्श डोळ्यांपुढे ठेवून वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून तीनशे वर्षांचे नियोजन व्हायला पाहिजे, तरच "स्मार्ट सिटी'ची संकल्पना वास्तवात उतरेल. आज शहराच्या सीमेवरील झोपड्यांचे पुनर्वसन शक्‍य आहे. मात्र, जुन्या शहरातील झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचे नियोजन आवश्‍यक आहे. या झोपड्यांना कर लागू झालेला आहे, त्यांना पाणीपुरवठा होत आहे. अशात आहे त्याच ठिकाणी त्यांचा विकास झाला, तर उत्तम होईल. अनेक मलवाहिन्या खराब झाल्या आहेत, पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे, त्याचेही नियोजन व्हायला हवे. एक लाख लोकसंख्येमागे पार्किंगची सोय असलेले एक मार्केट हवे.- अर्चना डेहणकर
झोपड्यांचे पुनर्वसन व्हावे
शहरातील अनेक नाल्या आज कचऱ्यामुळे बुजल्या आहेत. सांडपाणी वाहून जायला जागाच नाही. जुन्या नागपुरात बहुतांश ठिकाणी नाल्यांवरच घरं आहेत. घाण पाणी वाहून नेण्यासाठी जुन्या पाइपलाइन असल्यामुळे त्यांचेही लिकेज वाढले आहेत. त्यामुळे रोगराईला चालना मिळत आहे. जुन्या नागपुरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये बऱ्याच सुविधा पोहोचून कर लागू झाल्यामुळे त्यांनाही विकासाची आस आहे. पण, त्यांच्या घरापर्यंत जाणारे रस्तेच व्यवस्थित नाहीत. त्यामुळे या झोपड्यांचे पुनर्वसन "स्मार्ट सिटी'मध्ये समाविष्ट करावेच लागेल.
-विजय गंधाळे झाडे लावण्याची सक्ती हवी
"स्मार्ट सिटी' असो वा कुठलीही योजना प्रशासनाची इच्छा असल्याशिवाय काहीही शक्‍य नाही. तेच रस्ते बांधतात, तेच रस्ते फोडून दुसरे काम करतात. त्यांना स्वतःच्या कामांची नेमकी जबाबदारीच माहिती नाही आणि इच्छाशक्‍तीही नाही. "स्मार्ट सिटी'चे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल, तर घराचे नकाशे मंजूर करताना झाडे लावण्याची सक्ती करणे आवश्‍यक आहे. प्रत्येक घराकडे पाणी साठवण्याची आणि मुरविण्याची जबाबदारी सोपविली पाहिजे. यासारख्या काही गोष्टी केल्याशिवाय "स्मार्ट सिटी'ची संकल्पना पूर्णत्वास येणार नाही.- मनोज चापले
मागास भागांचा विकास आवश्‍यक
प्रशासन व पुढारी केवळ काही भागांच्या विकासावरच भर देतात. त्यामुळे शहरातील जुन्या वस्त्या कायम दुर्लक्षित राहतात. या वस्त्यांमध्ये आजही अरुंद रस्ते आहेत. मलवाहिन्यांचा आणि पथदिव्यांचा अभाव आहे. विकासासाठी केवळ काही भागांनाच प्राधान्यच का दिले जाते? "स्मार्ट सिटी' मिशन राबविताना मागास भागांचा आधी विकास करायला हवा.- अभय घाटोळे
