नेत्यांनी शहर सीमेवरील वस्त्या दत्तक घ्याव्या

सकाळ स्मार्ट सिटी चर्चासत्र

 नागरिक, विविध संघटनांचे पदाधिकाऱ्यांनी सुचविले उपाय

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर, ता. 29 ः शहर सीमेवरील वस्त्यांमध्ये अद्याप पायाभूत सुविधा नाहीत. गेली अनेक वर्षे नागपूर सुधार प्रन्यास व महापालिकेने शहर सीमेवरील वस्त्यांना सापत्न वागणूक दिली. स्मार्ट सिटीसाठी या हजारो वस्त्यांचा चेहरामोहरा बदलणे आवश्‍यक आहे. मात्र, केवळ प्रशासन व लोकसहभागासोबत राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. शहरातील खासदार, आमदारांनी शहर सीमेवरील वस्त्या दत्तक घ्याव्या, या वस्त्यांतील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी रोजगारनिर्मितीवर भर द्यावा, स्मार्ट सिटीचे नियोजन करताना पुढील 100 वर्षांचा विचार करण्यात यावा, त्यामुळे एकाच प्रकल्पांवर अनेकदा खर्च होणारा पैसाही वाचेल, असे अनेक उपाय आज शहर सीमेवरील वस्त्यांतील नागरिक, विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सुचविले.
"सकाळ'च्या "इंडियाज हार्ट, नागपूर स्मार्ट' या मोहिमेअंतर्गत रामदासपेठ येथील सकाळ कार्यालयात आज शहर सीमेवरील वस्त्यांवरील नागरिक, या वस्त्यांत कामे करणाऱ्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते. या चर्चासत्रात बाबा डवरे, माजी नगरसेवक वेदप्रकाश आर्य, सामाजिक कार्यकर्ते सर्वश्री अनिल नगराळे, रविनिश पांडे, त्रिशरण सहारे, प्रवीण गवरे, जीवन जवंजाळ, कपिल उपासे, प्रा. सचिन काळबांडे माजी पंचायत समिती सभापती अजय बोढारे व राजीव गांधी विचार मोर्चाचे संस्थापक अध्यक्ष अनिल पांडे आदी सहभागी झाले होते. या वेळी या नागरिकांनी सद्यस्थितीचे वास्तव मांडत महापालिका, नासुप्रवर रोष व्यक्त केला.

स्वच्छतेला स्वतःपासून सुरुवात करा

शहरात जागा शिल्लक नसल्याने बहुतांश महाविद्यालये हिंगणा परिसरात दाखल झाली आहेत. शेजारी हिंगणा एमआयडीसी आहे. यामुळे हिंगणा मार्गावर प्रचंड वर्दळ वाढली आहे. शिक्षण आणि रोजगारासाठी हजारो नागरिक रोज या भागातून ये-जा करतात. मात्र, तुलनेत रस्ते आणि पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ झाली नाही. फक्त अनधिकृत ले-आउट आणि अतिक्रमण वाढले आहे. यामुळे हा परिसर झपाट्याने बकाल होत चालला आहे, हे वास्तव जीवन जवंजाळ यांनी मांडतानाच स्मार्ट सिटीअंतर्गत तत्काळ विकासाचा आराखडा आखून अंमलबजावणी करावी लागेल, अन्यथा भविष्यात सुधारणा करणे अवघड होईल, असा इशारा दिला. स्वच्छतेबाबत लोकांना सांगावे लागते हे आपले दुर्दैव आहे. स्वच्छतेचे महत्त्व प्रत्येकालाच कळते; मात्र ते आपल्या घरापर्यंतच मर्यादित आहे. सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता आपली जबाबदारी नाही असेच सर्वांना वाटते. रस्त्यावर बिनधास्त पिचकाऱ्या मारल्या जातात. मोकळ्या जागांवर मुत्रीघर उभारले. स्मार्टसिटी हवी असेल किमान स्वच्छतेची सुरुवात प्रत्येकाने स्वतःपासून करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

रोजगार व शिक्षण हब करा

पालिकेने अलीकडेच शतकोत्तर स्थापना महोत्सव साजरा केला. मात्र, याच शहराचा भाग असलेल्या उत्तर नागपूरमधील काही प्रभाग शहराचा भाग आहे आणि त्याचाही विकास करायचा आहे, याचा विसर महापालिकेला पडला असावा अशी शंका येते. नारा, नारी प्रभागात साध्या मूलभूत सुविधाही अद्याप देण्यात आल्या नाहीत. किमान आधी सर्व शहराला विकासाच्या एकापातळीवर आणावे, असा सल्ला माजी नगरसेवक वेदप्रकाश आर्य यांनी दिला. अन्यथा शहरात विकासाची दरी वाढतच राहील. आज शहरातील सर्व तरुण रोजगार व उच्च शिक्षणासाठी पुणे, मुंबई व बंगळुरूला जातात. चांगले दर्जाचे शिक्षण मिळत नसेल आणि रोजगार देणार नसेल तर स्मार्ट सिटी करून काय फायदा? येथील एम्प्रेस व मॉडेल मिल बंद पाडण्यात आल्या. यामुळे रोजगार हिरावला. विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागे हेसुद्धा एक कारण आहे. स्मार्ट सिटी करताना याचाही विचार करावा व्हावा, असे ते म्हणाले. गरिबांना मोफत उच्च शिक्षण मिळवून देण्यासाठी नेत्यांनी पुढाकार घ्यावा, तरच शहर स्मार्ट होईल, असेही ते म्हणाले.

यंत्रणा सक्षम करावी

स्मार्ट सिटी करण्यासाठी आधी यंत्रणा सक्षम करावी लागेल. शहरात महापालिका आणि सुधार प्रन्यास दोन विकास यंत्रणा आहे. दोघांमध्येही काहीच ताळमेळ नाही. एक सहा इंचीची जलवाहिनी टाकते दुसरी बारा इंच. यामुळे फक्त पैसा खर्च होतो. त्यामुळे विकासाची फायदा नागरिकांना मिळत नसल्याकडे त्रिशरण सहारे यांनी लक्ष वेधले. मलवाहिन्या सर्रासपणे नाल्यांमध्ये सोडून देण्यात आल्या. आयआरडीपी रस्त्यांच्या शेजारील पावासाळी नाल्यांचाही अभाव आहे. परिणामी पावसाळ्यात रस्त्यांवर तलाव साचत आहे. त्यामुळे या पाण्याला वाहून जाण्यासाठी ड्रेनेज लाइन तयार करावी, या पाण्याला वापरण्यायोग्य केल्यास उद्यान, दुभाजकांवरील झाडांना देण्यासाठी कामी येईल, असे त्यांनी सांगितले. 60 वर्षांत येथील नागरिकांना चांगली सार्वजनिक बससेवाही उपलब्ध नाही. रेल्वेस्थानक आणि काही महत्त्वाचे ठिकाणे वायफाय करून काय साध्य होणार? असा सवाल करीत त्यांनी शहरातील नागरिकांना रोजच्या जगण्यासाठी आवश्‍यक सुविधा द्याव्या, तरच स्मार्ट सिटी होईल, असेही ते म्हणाले.

वस्त्यांच्या विकासाला हवे प्राधान्य

इनर आणि आउटर रिंग रोडमधील वस्त्यांमध्ये विकास नावालाच आहे. या भागाची लोकसंख्या झपाट्याने वाढली. परंतु, पायाभूत सुविधा 30 वर्षे जुन्याच आहेत. या सुविधांची क्षमता आता संपली आहे. त्यामुळे या भागात विकासाला प्राधान्य द्यावे, अनेक भागांत विकासाची गरज नाही, मात्र, तेथे निधी दिला जातो. तो निधी या वस्त्यांकडे वळवावा, अशी सूचना प्रवीण गवरे यांनी केली. सुधार प्रन्यासने 16 रुपये प्रतिचौरस फूट विकास शुल्क घेतले. त्या बदल्यात खडीचे रस्ते दिले. ही बेजबाबदारीची वृत्ती नष्ट झाली स्मार्ट सिटी होण्याची शक्‍यता आहे. तुम्ही म्हाळगीनगर, गजाननगर, महालक्ष्मीनगर या भागांमध्ये आजही पिण्याचे पाणी मिळत नाही. पावसाळ्यात पाणी साचते. ड्रेनेज लाइन नाहीत. येथील नागरिक अनेक वर्षांपासून राहतात; परंतु हा भाग विकासापासून वंचित आहे. यामुळे स्मार्ट सिटी करताना आधी आउटर भागाच्या विकासाला प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी सुचविले.

आधी पूर्व नागपूरला विकसित करा

पूर्व नागपुरात 450 अनधिकृत ले-आउट, 1400 झोपडपट्ट्या आहेत. डम्पिंग यार्डमुळे या भागाचेच कचरा घर झाले आहे. अजूनही या भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी टॅंकरवर अवलंबून राहावे लागते. रस्ते नाही, तेथे ड्रेनेज लाइनची अपेक्षाही नाही. महिला अद्याप उघड्यावर शौचास जातात. चार-दोन महत्त्वाच्या वस्त्या आणि रस्ते सोडले तर पूर्व नागपूरमध्ये सर्वसामान्यांना राहण्यासारखी परिस्थिती नाही, असे वास्तव राजीव गांधी विचार मोर्चाचे संस्थापक अध्यक्ष अनिल पांडे यांनी मांडले. इतर भागांच्या तुलनेत पूर्व नागपूरच्या नागरिकांना दुर्दैवीच म्हणावे लागेल इतकी वाईट परिस्थिती या भागाची आहे. अशा स्थितीत राज्यकर्त्यांना शहराला स्मार्ट करायचे आहे. मात्र आधी पूर्व नागपूर स्मार्ट करावे. त्यासाठी पूर्व नागपूरसाठी वेगळा विकास आराखडा तयार करावा. या भागातील नेत्यांनीही इच्छाशक्ती दाखविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

दलाली, लाचखोरीवर हवे नियंत्रण

महापालिका असो किंवा नागपूर सुधार प्रन्यास या दोन्ही संस्थांत लाच दिल्याशिवाय कामे होत नाही. अशा स्थितीत नागरिकांनी प्रशासनाला कसे सहकार्य करायचे? असा सवाल करीत सर्वप्रथम दलाली व लाचखोरीला प्रतिबंध लावण्याची गरज पूर्व नागपुरातील सामाजिक कार्यकर्ते रविनिश पांडे उपाख्य चिंटू महाराज यांनी व्यक्त केली. पूर्व नागपुरातील भरतवाडा, विजयनगर, पुनापूर या सारख्या वस्त्यांत विकासाचा लवलेशही नाही. या भागात अनेक जागा नागरिकांच्या उपयोगासाठी आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. परंतु, नासुप्रच आज या आरक्षणाची ऐशीतैशी करीत आहे. येथे प्लॉट पाडून आरएलसुद्धा देत आहे. त्यामुळे प्रशासनावर नागरिकांचा विश्‍वास राहीला नाही. शहरात अनेक आमदार, खासदार आहेत. त्यांनी या वस्त्या दत्तक घेऊन विकास करावा. त्यांनी लक्ष दिल्यास, येथील विकासासाठी पाठपुरावा केल्यास हा परिसरही "स्मार्ट' होईल. या परिसरात पोलिसांचा वचक नाही. त्यामुळे गुन्हेगारीला ऊत आला आहे. मोठी वाहने कायम या परिसरात उभी राहतात. त्यांच्यासाठी ट्रान्सपोर्ट हब तयार करून द्यावा, शहरात आयएएस, आयपीएस परीक्षेसाठी निःशुल्क वर्ग उपलब्ध करून द्यावे, दप्तराच्या ओझे वाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना टॅब देण्यात यावा, तर पुढील पिढीही स्मार्ट होईल आणि शहरही असे त्यांनी सुचविले.

विकास कामे मनपा, नासुप्रकडे नकोच

शहराला स्मार्ट करायचे असेल, तर महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासकडे विकासकामे द्यायलाच नको, असे परखड मत सामाजिक कार्यकर्ते अनिल नगराळे यांनी व्यक्त केले. नागपूर सुधार प्रन्यासने वस्त्या महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्या. परंतु, विकास केला नाही. त्यामुळे नासुप्रचे ओझे का वाहायचे म्हणून महापालिकेनेही त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे अनेक वस्त्या बकाल झाल्याचे वास्तव त्यांनी मांडले. यात राजकीय इच्छाशक्तीचा अभावही कारणीभूत ठरला. शहरात सध्याच्या मोठ्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी वेगळी एजन्सी असावी, असा उपाय त्यांनी सांगितला. 572, 1900 ले-आउटनंतरही अनधिकृत ले-आउट रोखण्यात नासुप्र अपयशी ठरली, असे ते म्हणाले. प्रत्येक वसाहतीत एकच सर्वसुविधायुक्त बाजार असावा, त्यामुळे अतिक्रमणाला आळा बसेल, असे त्यांनी सुचविले. नागपूरचे भौगोलिक क्षेत्र बघता या शहरात स्मार्ट सिटी होण्याची क्षमता आहे. परंतु, राजकीय नेत्यांनी थोडासा प्रामाणिकपणा आणि संवेदनशीलता दाखविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. स्मार्ट सिटीसाठी पुढील 100 वर्षांचा आराखडा तयार करण्यात यावा, त्यामुळे एकाच कामावर दुबार खर्च टाळता येईल, असेही ते म्हणाले.

सर्व नागरिकांना समान सुविधा मिळाव्या

शहरात एका भागात विकासाचा लवलेशही नाही तर एका भागात विकास पूर्ण झाल्यानंतरही विकास आराखडे तयार केले जातात. सर्व नागरिकांना समान सुविधा मिळाल्याशिवाय स्मार्ट सिटी होणे नाही, असे मत जयताळा, शिवणगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते बाबा डवरे यांनी व्यक्त केले. शहरात प्रकल्पांसाठी जागा आरक्षित केल्या जातात. मिहानमध्ये अनेक जागा शेतकऱ्यांकडून उद्योगाच्या नावावर घेतल्या. परंतु, त्याचा योग्य वापर झालाच नाही. त्यामुळे प्रकल्प असो किंवा उद्योग, त्याचा योग्य वापर केल्यास त्यातून नागरिकांना मिळणाऱ्या लाभामुळे स्मार्ट सिटी होईल, असेही ते म्हणाले.
अनेकदा शहरात विकासकामांचे श्रेय घेण्याच्या स्पर्धेत कामे रखडतात, असा अनुभव आहे. राजकीय नेत्यांनी या स्पर्धा टाळल्या तर विकासाचा मार्ग मोकळा होऊन स्मार्ट सिटीचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते, असेही ते म्हणाले. शहराच्या बाजूची अनेक गावे शहरात समाविष्ट झाली. परंतु, त्यांना अद्याप प्राथमिक सुविधा मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे वाठोडा, नारा, नारी, चिंचभवनसारख्या वस्त्या विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणाव्या, अशी सूचना त्यांनी केली.

नासुप्रचा हस्तक्षेप नको

स्मार्ट सिटीसाठी शहराच्या आउटर भागातील विकास आवश्‍यक आहे. हा आउटर भाग म्हणजे जुनी गावेच आहेत. सुरुवातीला चांगली असलेली ही गावे शहरात समाविष्ट झाल्याने बकाल झाली. यात नासुप्रचा प्रताप मोठा आहे, त्यामुळे स्मार्ट सिटी करायची असेल तर नासुप्रचा हस्तक्षेप नको, असे परखड मत माजी पंचायत समिती सभापती अजय बोढारे यांनी हुडकेश्‍वर, नरसाळा या नव्याने समावेश झालेल्या भागाचे प्रतिनिधित्व करताना सांगितले. गावे शहरात आली; परंतु त्यांचे नियोजन करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले. या गावांचा शहरात समावेश झाल्यानंतर लगेच त्या भागाचा विकास आराखडा तयार करून विकासाचे प्रकल्प हाती घेतले असते तर या भागानेही शहराचा मान वाढविला असता. शहरातील पोहरा नदीत घाण सोडली जात आहे. या नदीला सर्वप्रथम संरक्षण भिंत बांधल्यास नाग नदीप्रमाणे समस्या टाळता येईल आणि स्मार्ट सिटीच्या दिशेनेही हेही एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.

डम्पिंग यार्डच्या जागेचा रोजगारनिर्मितीसाठी वापर

भांडेवाडी येथील डम्पिंग यार्ड हटविण्याच्या घोषणा करण्यात आल्या; परंतु अद्याप हटविले नाही. डम्पिंग यार्ड स्मार्ट सिटीतील मोठा अडथळा आहे. भांडेवाडीतील डम्पिंग यार्ड हटवून त्या जागेचा रोजगारनिर्मितीसाठी वापर करावा, अशी सूचना प्रा. सचिन काळबांडे यांनी केली. या भागात मेयो, मेडिकलसारख्या रुग्णालयाची गरज आहे. येथील नागरिकांना दहा ते पंधरा किमीपर्यंत अंतर केवळ आरोग्य सुविधा मिळविण्यासाठी पार करावे लागते. या भागात आरोग्य सुविधा उभ्या कराव्या. या भागातील पर्यावरणही दूषित झाले आहे. दररोज भांडेवाडीतील दुर्गंधीमुळे, धुरामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे या भागात प्रत्येक घरापुढे एक झाड लावण्याचा संकल्प नागरिकांनी घ्यावा, नगरसेवकांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा, असेही त्यांनी सुचविले. याशिवाय महापालिकेच्या अनेक चांगल्या योजना आहेत. परंतु, नागरिकांना माहीत नसल्याने त्याच्या उपयोगापासून ते दूर राहतात. या योजनांबाबत महापालिकेने नागरिकांत जनजागृती केल्यास स्मार्ट सिटीसाठी मोठे पाऊल ठरेल, असे प्रा. काळबांडे यांनी सांगितले.