नागपूर, :
जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या निर्मलग्राम पुरस्काराने सन्मानित 307
ग्रामपंचायतींमध्ये स्वच्छतागृहांचे बांधकाम येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण करावे;
अन्यथा पुरस्कार परत घेतले जातील, असा अल्टिमेटम जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी
अधिकारी शिवाजीराव जोंधळे यांनी त्यांना दिला.
जिल्ह्यातील 307 ग्रामपंचायतींना 2008 मध्ये निर्मलग्राम पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. स्वच्छतागृहांसह संपूर्ण गावे स्वच्छ राखण्यात त्यांना यश आले असल्यानेच निर्मलग्रामचा पुरस्कार मिळाला होता. परंतु, 2014 च्या सर्वेक्षणात या सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये स्वच्छतागृहांसह स्वच्छतेचा अभाव आढळला. त्यामुळे त्यांना पुरस्कार घेण्याचा नैतिक अधिकार राहिला नाही. स्वच्छतागृहांचे बांधकाम झाल्यानंतर त्याचा नियमित वापर होणे आवश्‍यक आहे. त्यांची सर्वांगीण स्वच्छता व स्वच्छतेविषयी बाबींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी या ग्रामपंचायतींची होती. परंतु, त्यांनी या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष केले. सध्या या 307 ग्रामपंचायतींत अस्वच्छतेचे चित्र असल्याने त्यांना तीन महिन्यांच्या कालावधीत स्वच्छतागृह बांधणे व त्यांची नियमित स्वच्छता राखण्याचे निर्देश दिले आहेत. या तीन महिन्यांत त्यांनी ही कामे केली नाही, तर निश्‍चितपणे शासनाला शिफारस करून त्यांचे पुरस्कार परत घेतले जातील, असेही जोंधळे यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाच्या वतीने संपूर्ण जिल्हा निर्मल करण्याचा प्रयत्न सीईओंमार्फत सुरू आहे. पुरस्कारप्राप्त ग्रामपंचायतींमध्ये स्वच्छताविषयक दर्जा सुधारणांसह तो टिकविणे आवश्‍यक आहे. त्यांच्या या पुरस्कारांना प्रचंड लोकप्रियता मिळाली होती. यातूनच निर्मलग्रामचा दर्जा मिळविण्यासाठी स्पर्धा सुरू झाली होती. एवढेच नव्हे, तर स्वच्छतेची चळवळदेखील सुरू झाली. परंतु, ग्रामपंचायतींचे स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळेच हा अल्टिमेटम देण्यात आला असल्याचेही जोंधळे यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील 307 ग्रामपंचायतींना 2008 मध्ये निर्मलग्राम पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. स्वच्छतागृहांसह संपूर्ण गावे स्वच्छ राखण्यात त्यांना यश आले असल्यानेच निर्मलग्रामचा पुरस्कार मिळाला होता. परंतु, 2014 च्या सर्वेक्षणात या सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये स्वच्छतागृहांसह स्वच्छतेचा अभाव आढळला. त्यामुळे त्यांना पुरस्कार घेण्याचा नैतिक अधिकार राहिला नाही. स्वच्छतागृहांचे बांधकाम झाल्यानंतर त्याचा नियमित वापर होणे आवश्‍यक आहे. त्यांची सर्वांगीण स्वच्छता व स्वच्छतेविषयी बाबींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी या ग्रामपंचायतींची होती. परंतु, त्यांनी या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष केले. सध्या या 307 ग्रामपंचायतींत अस्वच्छतेचे चित्र असल्याने त्यांना तीन महिन्यांच्या कालावधीत स्वच्छतागृह बांधणे व त्यांची नियमित स्वच्छता राखण्याचे निर्देश दिले आहेत. या तीन महिन्यांत त्यांनी ही कामे केली नाही, तर निश्‍चितपणे शासनाला शिफारस करून त्यांचे पुरस्कार परत घेतले जातील, असेही जोंधळे यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाच्या वतीने संपूर्ण जिल्हा निर्मल करण्याचा प्रयत्न सीईओंमार्फत सुरू आहे. पुरस्कारप्राप्त ग्रामपंचायतींमध्ये स्वच्छताविषयक दर्जा सुधारणांसह तो टिकविणे आवश्‍यक आहे. त्यांच्या या पुरस्कारांना प्रचंड लोकप्रियता मिळाली होती. यातूनच निर्मलग्रामचा दर्जा मिळविण्यासाठी स्पर्धा सुरू झाली होती. एवढेच नव्हे, तर स्वच्छतेची चळवळदेखील सुरू झाली. परंतु, ग्रामपंचायतींचे स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळेच हा अल्टिमेटम देण्यात आला असल्याचेही जोंधळे यांनी सांगितले.
