गरज नसताना मागितले जातात अशक्‍यप्राय
पुरावे
सकाळ वृत्तसेवा
मौदा, ता. 10 ः येथील उपविभागीय अधिकारी तसेच तहसील कार्यालयामध्ये जातीचे प्रमाणपत्र बनविताना नागरिकांना जे पुरावे प्राप्त होणे अशक्‍य आहेत, अशा पुराव्यांची मागणी करून जेरीस आणले जाते.
नागरिकांना त्रास देऊन आर्थिक देवाणघेवाणीच्या व्यवहाराकरिता असहाय केले जाते. वंशावळ जुळत नाही हे कारण देऊन कुटुंबातील आजोबा, पणजोबांच्या मृत्यूचा दाखला किंवा तत्सम पुरावे मागितले जातात. सुमारे शंभर वर्षांपूर्वीचा "रेकॉर्ड' एकतर जीर्ण झालेला आहे किंवा शासकीय अभिलेख कार्यालयात उपलब्ध नाही. त्यामुळे नागरिकांना एवढे जुने दस्तावेज प्राप्त करताना तारेवरची कसरत करावी लागते. कित्येक अर्जदार पुरावे प्राप्त न झाल्यामुळे जातीचे प्रमाणापत्र बनविण्याचा नाद सोडून देतात. यामुळे त्यांच्या पाल्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असते. शिक्षणाकरिता आर्थिक बोजा जात प्रमाणपत्राशिवाय पडतो तो वेगळाच.
कित्येक जात प्रमाणपत्र बनविताना शेतीचे बंदोबस्त खसऱ्यात नमूद जात ग्राह्य मानली जाते. शेतीचा बंदोबस्त खसरा हा ठोस पुरावा 1912च्या दरम्यानचा असल्याने प्रत्येक जातीच्या दाखल्यामध्ये शासकीय नियमावलीप्रमाणे अधिकारी वर्ग ग्राह्य मानतात . परंतु अधिकार अभिलेख /गैरनागरी गावातील हक्‍क नोंदणी व बंदोबस्त खसरामधील नमूद शेती समोरील काळात खरेदी केली असेल तर अधिकार /अभिलेख /गैरनागरी हक्‍क नोंदणी "रेकॉर्ड' मध्ये खरेदी केलेल्या फेरफारची नोंद असावयास पाहिजे. जर अधिकार अभिलेख /गैरनागरी हक्‍क नोंदणी रेकॉर्ड किंवा तत्सम दरम्यानच्या कालावधीच्या दस्तावेजात खरेदी केल्याची नोंद नसल्यास ती शेती वडिलोपार्जित शेती आहे, असे गृहीत धरून जात प्रमाणपत्र अर्जदारास देण्यात यावे अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. बंदोबस्त खसरा व अधिकार अभिलेख /गैर नागरी हक्‍क नोंदणी "रेकॉर्ड'मध्ये जवळपास 60 वर्षाचा कालावधी असल्याने वंशावळ जुळेलच असे नाही. अशा प्रकरणात शेती खरेदीची नसेल ती वडिलोपार्जित आहे, असे ग्राह्य धरून जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी तालुक्‍यातील त्रस्त जनतेने केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मौदा, ता. 10 ः येथील उपविभागीय अधिकारी तसेच तहसील कार्यालयामध्ये जातीचे प्रमाणपत्र बनविताना नागरिकांना जे पुरावे प्राप्त होणे अशक्‍य आहेत, अशा पुराव्यांची मागणी करून जेरीस आणले जाते.
नागरिकांना त्रास देऊन आर्थिक देवाणघेवाणीच्या व्यवहाराकरिता असहाय केले जाते. वंशावळ जुळत नाही हे कारण देऊन कुटुंबातील आजोबा, पणजोबांच्या मृत्यूचा दाखला किंवा तत्सम पुरावे मागितले जातात. सुमारे शंभर वर्षांपूर्वीचा "रेकॉर्ड' एकतर जीर्ण झालेला आहे किंवा शासकीय अभिलेख कार्यालयात उपलब्ध नाही. त्यामुळे नागरिकांना एवढे जुने दस्तावेज प्राप्त करताना तारेवरची कसरत करावी लागते. कित्येक अर्जदार पुरावे प्राप्त न झाल्यामुळे जातीचे प्रमाणापत्र बनविण्याचा नाद सोडून देतात. यामुळे त्यांच्या पाल्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असते. शिक्षणाकरिता आर्थिक बोजा जात प्रमाणपत्राशिवाय पडतो तो वेगळाच.
कित्येक जात प्रमाणपत्र बनविताना शेतीचे बंदोबस्त खसऱ्यात नमूद जात ग्राह्य मानली जाते. शेतीचा बंदोबस्त खसरा हा ठोस पुरावा 1912च्या दरम्यानचा असल्याने प्रत्येक जातीच्या दाखल्यामध्ये शासकीय नियमावलीप्रमाणे अधिकारी वर्ग ग्राह्य मानतात . परंतु अधिकार अभिलेख /गैरनागरी गावातील हक्‍क नोंदणी व बंदोबस्त खसरामधील नमूद शेती समोरील काळात खरेदी केली असेल तर अधिकार /अभिलेख /गैरनागरी हक्‍क नोंदणी "रेकॉर्ड' मध्ये खरेदी केलेल्या फेरफारची नोंद असावयास पाहिजे. जर अधिकार अभिलेख /गैरनागरी हक्‍क नोंदणी रेकॉर्ड किंवा तत्सम दरम्यानच्या कालावधीच्या दस्तावेजात खरेदी केल्याची नोंद नसल्यास ती शेती वडिलोपार्जित शेती आहे, असे गृहीत धरून जात प्रमाणपत्र अर्जदारास देण्यात यावे अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. बंदोबस्त खसरा व अधिकार अभिलेख /गैर नागरी हक्‍क नोंदणी "रेकॉर्ड'मध्ये जवळपास 60 वर्षाचा कालावधी असल्याने वंशावळ जुळेलच असे नाही. अशा प्रकरणात शेती खरेदीची नसेल ती वडिलोपार्जित आहे, असे ग्राह्य धरून जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी तालुक्‍यातील त्रस्त जनतेने केली आहे.
