|
- -
बुधवार, 14 जानेवारी 2015 - 02:45 AM IST
|
|
खापरखेडा - सावनेर
तालुक्यात वाळूचोरीच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. घाटांचा लिलाव झाला
नसतानाही वाळूमाफिया बिनधास्त नदीपात्रातून वाळूचा उपसा करीत आहेत. सध्या
बांधकामासाठी मागणी वाढल्याने वाळूचे दरही वाढविण्यात आले. त्यामुळे महसूल
विभागाला कोट्यवधींचा चुना लागत आहे.
कन्हान नदीपात्रातून वाळूचा उपसा होत आहे. वाळूमाफियांनी पात्रालगतच्या शेतातून पांदण रस्ते बनविले आहेत. मुख्य मार्ग सोडून पांदण रस्त्याचा वापर वाळूचोरीकरिता केला जात आहे. हा सर्व प्रकार तहसील, पोलिस, उपपरिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना माहीत आहे. मात्र, टेबलखालून होणाऱ्या "अर्थ‘पूर्ण व्यवहारामुळे सर्वांनीच चुप्पी साधली आहे.
सहा महिन्यांपूर्वी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत माफियांनी वाद घातला होता. त्यानंतरही वाळूचोरीवर अंकुश बसलेला नाही. बेकायदेशीर वाळू उपशावरून हिवाळी अधिवेशनात सावनेरचे तहसीलदार रवींद्र माने, उपविभागीय अधिकारी विनोद हरकंडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. असे असतानाही अधिकाऱ्यांनी त्याविरुद्ध मोहीम सुरू केलेली नाही. एखादवेळी कारवाईसाठी अधिकारी निघाल्यास वाळूमाफियांची टोळी मोबाइलवर एकमेकांना सावधानतेचा संदेश देतात. त्यामुळे सावनेर तालुक्यातील वाळूघाटांवरून बिनधास्त वाळूचोरी होत आहे. दाम दुपटीने वाळू विकण्यात येत आहे. 17 जानेवारीला घाटांचा लिलाव होणार आहे. त्यात कोणाला कोणता घाट मिळणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
कन्हान नदीपात्रातून वाळूचा उपसा होत आहे. वाळूमाफियांनी पात्रालगतच्या शेतातून पांदण रस्ते बनविले आहेत. मुख्य मार्ग सोडून पांदण रस्त्याचा वापर वाळूचोरीकरिता केला जात आहे. हा सर्व प्रकार तहसील, पोलिस, उपपरिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना माहीत आहे. मात्र, टेबलखालून होणाऱ्या "अर्थ‘पूर्ण व्यवहारामुळे सर्वांनीच चुप्पी साधली आहे.
सहा महिन्यांपूर्वी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत माफियांनी वाद घातला होता. त्यानंतरही वाळूचोरीवर अंकुश बसलेला नाही. बेकायदेशीर वाळू उपशावरून हिवाळी अधिवेशनात सावनेरचे तहसीलदार रवींद्र माने, उपविभागीय अधिकारी विनोद हरकंडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. असे असतानाही अधिकाऱ्यांनी त्याविरुद्ध मोहीम सुरू केलेली नाही. एखादवेळी कारवाईसाठी अधिकारी निघाल्यास वाळूमाफियांची टोळी मोबाइलवर एकमेकांना सावधानतेचा संदेश देतात. त्यामुळे सावनेर तालुक्यातील वाळूघाटांवरून बिनधास्त वाळूचोरी होत आहे. दाम दुपटीने वाळू विकण्यात येत आहे. 17 जानेवारीला घाटांचा लिलाव होणार आहे. त्यात कोणाला कोणता घाट मिळणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
कन्हान नदीकाठावरील गावांच्या
विकासाकरिता जिल्हा परिषदेच्या निधीमार्फत कंत्राटदारांना रस्ते बांधकाम,
नाली बांधकाम, इमारत बांधकाम आदी कामे दिली जातात. कंत्राटदार रॉयल्टी भरून
वाळूची उचल करीत नाही. त्यामुळे महसूल बुडत आहे.



