बचावासाठी मौद्यातील भूमाफिया व
वाळूमाफियांच्या हालचाली
राजेंद्र रावते : सकाळ वृत्तसेवा
मौदा, ता. 9 ः बारा हजार पाचशे रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुरुवारी पकडलेल्या दोन्ही तलाठ्यांना अधिकाऱ्यांचेच संरक्षण होते. आता त्यांच्या बचावासाठी मौद्यातील भूमाफिया व वाळूमाफियांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
विनापरवानगीने माती खोदकाम केल्यामुळे कारवाईची धमकी देऊन शेतमालकाकडून साडेबारा हजारांची लाच घेणाऱ्या मौदा तहसील कार्यालयातील तलाठी अरुण महादेव सुटे (वय 47), मंडळ अधिकारी सुधाकर डी. राठोड (वय 48) यांच्याविरुद्ध गुरुवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. मालकीच्या शेतीतून जे.सी.बी. नी माती खोदून ट्रॅक्‍टरद्वारे घरकामाकरीता नेत असताना एका शेतकऱ्यास मौदा तहसील कार्यालयातील तलाठी अरुण सुटे, मंडळ अधिकारी सुधाकर राठोड यांनी अडविले. शेतातून माती खोदण्याची परवानगी घेतली नाही, त्यामुळे शेतातील टॅक्‍टर व जे.सी.बी. तहसिल कार्यालयात जमा करून 48 हजारांचा दंड वसूल करण्याची धमकी दिली. त्यावर सदर शेतकऱ्याने ही कारवाई टाळण्याची विनंती केली. त्यावर दोन्ही कर्मचाऱ्यांनी 15हजारांची मागणी केली. तडजोडीनंतर 12 हजार 500 रुपयांची रक्कम स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. तहसील कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी या तलाठ्याला तथाकथित संरक्षण द्यायचे. पैशाच्या देवाणघेवाणीत "सेफ हॅंड' मानत होते. अनेकदा वाळू व अन्य गौण खनिजाच्या अवैध वसुलीत या तलाठ्याची भूमिका अग्रक्रमाची असायची. यामुळेच मौदा येथील अधिकारी तक्रारीनंतही या तलाठ्याची कर्तबगार कर्मचारी म्हणून प्रसंसा करत होते. त्यामुळे धामणगाव हे या तलाठ्याचे कार्यक्षेत्र नसताना कारवाईकरिता मंडळ अधिकारी सुधाकर राठोड यांच्यासोबत पाठविले होते. गौण खनिजाच्या अवैध वसुलीत उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांच्या खास मर्जीतील कर्मचाऱ्यांची वर्णी लागत असे.
अरुण महादेव सुटे हे मागील सहा वर्षापासून मौदा येथे कार्यरत आहेत. अनेक तक्रारींनंतरही अधिकारी व राजकीय नेत्यांच्या संरक्षणामुळे कारवाई होत नसल्यामुळे पैशाच्या देवाणघेवाणीत चांगलाच निडर झाला होता.
सामान्य जनतेला पैशाकरिता त्रास न देणाऱ्या या तलाठ्याचे भूमाफिया व वाळूमाफियांसोबत चांगलेच "सेटींग' होते. या
माध्यमातून भूमाफियांच्या मनमर्जीप्रमाणे सातबारा तयार करून शासनाच्या आदेशाची पायमल्ली करण्याचे काम लाचखोर तलाठी श्री. सुटे यांनी केले.
एक जानेवारी 2008च्या शासन निर्णयानुसार नगररचना विभागाकडून अभिन्यास नकाशाला मंजुरी घेतल्याशिवाय जमिनीचा सातबारा विभाजन करून भूखंडाचा सातबारा तयार करण्यात येऊ नये, असे आदेश असताना शासन निर्णयाची पायमल्ली करून "ओपन स्पेस'मध्ये सातबारा तयार करून भूमाफियांना लाखो रुपयांचा फायदा देण्याचे काम या तलाठ्यांनी केले. मुख्यमंत्र्यांसह महसूल मंत्री, विभागीय आयुक्‍त व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे भूखंड घोटाळ्याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीच कारवाई झाली नाही. ज्या भूमाफियांची अवैध कामे या तलाठ्याने केली ते प्रत्येक तक्रारीच्या वेळी पैसा व राजकीय संबंधांच्या जोरावर कारवाईत अडथळे आणण्याचे काम करीत असत. गुरुवारी लाचलुचपत विभागाच्या कारवाईदरम्यानसुद्धा तथाकथित भूमाफियांनी राजकीय जोर आजमावण्याचा प्रयत्न केला.
धर्मापुरी येथील अशाच 0.38 हेक्‍टर आर मधील भूखंड घोटाळ्यात तेथील तलाठी श्री. पुरामकर यांना याच महसूल प्रशासनाने निलंबित केले. परंतु एवढ्या प्रचंड प्रमाणात भूखंड घोटाळा करून जनतेची फसवणूक करणाऱ्या बड्या सावजाला राजकीय दबावामुळे अधिकारी हात लावू शकले नाहीत.
....................बॉक्‍स............
बचाव करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केव्हा?
ज्या भूमाफियांचे भूखंड घोटाळ्याशी संबंध आहेत, त्यांच्या तथाकथित राजकीय संबंधांमुळे वारंवार तक्रारी करूनही प्रत्येक वेळी उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार, मौदा यांनी बचाव करण्याचे काम केले. परिणामी या तलाठ्याची हिंमत वाढून त्याने अवैध अभिन्यासाचे सातबारा स्वतःच्या मर्जीने बनवून गरीब जनतेची फसवणूक करण्याचे काम अविरत सुरूच ठेवले. अशा भ्रष्ट तलाठ्याचा बचाव करणारे अधिकारी व तहसीलदारांवर कारवाई कधी होणार, याची जनता प्रतीक्षा करीत आहे.
.............................
नगर पंचायतच्या भ्रष्ट पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंद कधी?
मौदा नगर पंचायत क्षेत्रात समाविष्ट झाल्याने येथील नगररचना विभागाकडून मंजूर लेआउटमधील बांधकामांना मंजुरी देणे शक्‍य होणार आहे. एक जानेवारी 2008पासून नगररचना विभागाकडून ले-आउट नकाशा मंजुरी मिळाल्यानंतरच जमिनीचे सातबारा विभाजन करून अभिन्यासाचे सातबार करण्यात यावे, असे आदेश शासनाने दिले. "हम करेसो कायदा' अशी समज असलेल्या काही नगरसेवकांनी नगररचना विभागाकडील मंजूर नकाशाला केराची टोपली दाखवून तलाठ्यासोबत संगनमत करून मनाप्रमाणे सातबारा तयार केले. महाराष्ट्र नगर पंचायत अधिनियम 1966 नुसार नगर पंचायत क्षेत्रात फक्‍त मंजूर अभिन्यासातील भूखंडांच्याच बांधकामाला मंजुरी दिली. स्वतःच्या फायद्याकरिता भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करून गरीब जनतेची फसवणूक करणाऱ्या या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंद कधी होणार, असा प्रश्‍न आहे.
राजेंद्र रावते : सकाळ वृत्तसेवा
मौदा, ता. 9 ः बारा हजार पाचशे रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुरुवारी पकडलेल्या दोन्ही तलाठ्यांना अधिकाऱ्यांचेच संरक्षण होते. आता त्यांच्या बचावासाठी मौद्यातील भूमाफिया व वाळूमाफियांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
विनापरवानगीने माती खोदकाम केल्यामुळे कारवाईची धमकी देऊन शेतमालकाकडून साडेबारा हजारांची लाच घेणाऱ्या मौदा तहसील कार्यालयातील तलाठी अरुण महादेव सुटे (वय 47), मंडळ अधिकारी सुधाकर डी. राठोड (वय 48) यांच्याविरुद्ध गुरुवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. मालकीच्या शेतीतून जे.सी.बी. नी माती खोदून ट्रॅक्‍टरद्वारे घरकामाकरीता नेत असताना एका शेतकऱ्यास मौदा तहसील कार्यालयातील तलाठी अरुण सुटे, मंडळ अधिकारी सुधाकर राठोड यांनी अडविले. शेतातून माती खोदण्याची परवानगी घेतली नाही, त्यामुळे शेतातील टॅक्‍टर व जे.सी.बी. तहसिल कार्यालयात जमा करून 48 हजारांचा दंड वसूल करण्याची धमकी दिली. त्यावर सदर शेतकऱ्याने ही कारवाई टाळण्याची विनंती केली. त्यावर दोन्ही कर्मचाऱ्यांनी 15हजारांची मागणी केली. तडजोडीनंतर 12 हजार 500 रुपयांची रक्कम स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. तहसील कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी या तलाठ्याला तथाकथित संरक्षण द्यायचे. पैशाच्या देवाणघेवाणीत "सेफ हॅंड' मानत होते. अनेकदा वाळू व अन्य गौण खनिजाच्या अवैध वसुलीत या तलाठ्याची भूमिका अग्रक्रमाची असायची. यामुळेच मौदा येथील अधिकारी तक्रारीनंतही या तलाठ्याची कर्तबगार कर्मचारी म्हणून प्रसंसा करत होते. त्यामुळे धामणगाव हे या तलाठ्याचे कार्यक्षेत्र नसताना कारवाईकरिता मंडळ अधिकारी सुधाकर राठोड यांच्यासोबत पाठविले होते. गौण खनिजाच्या अवैध वसुलीत उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांच्या खास मर्जीतील कर्मचाऱ्यांची वर्णी लागत असे.
अरुण महादेव सुटे हे मागील सहा वर्षापासून मौदा येथे कार्यरत आहेत. अनेक तक्रारींनंतरही अधिकारी व राजकीय नेत्यांच्या संरक्षणामुळे कारवाई होत नसल्यामुळे पैशाच्या देवाणघेवाणीत चांगलाच निडर झाला होता.
सामान्य जनतेला पैशाकरिता त्रास न देणाऱ्या या तलाठ्याचे भूमाफिया व वाळूमाफियांसोबत चांगलेच "सेटींग' होते. या
माध्यमातून भूमाफियांच्या मनमर्जीप्रमाणे सातबारा तयार करून शासनाच्या आदेशाची पायमल्ली करण्याचे काम लाचखोर तलाठी श्री. सुटे यांनी केले.
एक जानेवारी 2008च्या शासन निर्णयानुसार नगररचना विभागाकडून अभिन्यास नकाशाला मंजुरी घेतल्याशिवाय जमिनीचा सातबारा विभाजन करून भूखंडाचा सातबारा तयार करण्यात येऊ नये, असे आदेश असताना शासन निर्णयाची पायमल्ली करून "ओपन स्पेस'मध्ये सातबारा तयार करून भूमाफियांना लाखो रुपयांचा फायदा देण्याचे काम या तलाठ्यांनी केले. मुख्यमंत्र्यांसह महसूल मंत्री, विभागीय आयुक्‍त व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे भूखंड घोटाळ्याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीच कारवाई झाली नाही. ज्या भूमाफियांची अवैध कामे या तलाठ्याने केली ते प्रत्येक तक्रारीच्या वेळी पैसा व राजकीय संबंधांच्या जोरावर कारवाईत अडथळे आणण्याचे काम करीत असत. गुरुवारी लाचलुचपत विभागाच्या कारवाईदरम्यानसुद्धा तथाकथित भूमाफियांनी राजकीय जोर आजमावण्याचा प्रयत्न केला.
धर्मापुरी येथील अशाच 0.38 हेक्‍टर आर मधील भूखंड घोटाळ्यात तेथील तलाठी श्री. पुरामकर यांना याच महसूल प्रशासनाने निलंबित केले. परंतु एवढ्या प्रचंड प्रमाणात भूखंड घोटाळा करून जनतेची फसवणूक करणाऱ्या बड्या सावजाला राजकीय दबावामुळे अधिकारी हात लावू शकले नाहीत.
....................बॉक्‍स............
बचाव करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केव्हा?
ज्या भूमाफियांचे भूखंड घोटाळ्याशी संबंध आहेत, त्यांच्या तथाकथित राजकीय संबंधांमुळे वारंवार तक्रारी करूनही प्रत्येक वेळी उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार, मौदा यांनी बचाव करण्याचे काम केले. परिणामी या तलाठ्याची हिंमत वाढून त्याने अवैध अभिन्यासाचे सातबारा स्वतःच्या मर्जीने बनवून गरीब जनतेची फसवणूक करण्याचे काम अविरत सुरूच ठेवले. अशा भ्रष्ट तलाठ्याचा बचाव करणारे अधिकारी व तहसीलदारांवर कारवाई कधी होणार, याची जनता प्रतीक्षा करीत आहे.
.............................
नगर पंचायतच्या भ्रष्ट पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंद कधी?
मौदा नगर पंचायत क्षेत्रात समाविष्ट झाल्याने येथील नगररचना विभागाकडून मंजूर लेआउटमधील बांधकामांना मंजुरी देणे शक्‍य होणार आहे. एक जानेवारी 2008पासून नगररचना विभागाकडून ले-आउट नकाशा मंजुरी मिळाल्यानंतरच जमिनीचे सातबारा विभाजन करून अभिन्यासाचे सातबार करण्यात यावे, असे आदेश शासनाने दिले. "हम करेसो कायदा' अशी समज असलेल्या काही नगरसेवकांनी नगररचना विभागाकडील मंजूर नकाशाला केराची टोपली दाखवून तलाठ्यासोबत संगनमत करून मनाप्रमाणे सातबारा तयार केले. महाराष्ट्र नगर पंचायत अधिनियम 1966 नुसार नगर पंचायत क्षेत्रात फक्‍त मंजूर अभिन्यासातील भूखंडांच्याच बांधकामाला मंजुरी दिली. स्वतःच्या फायद्याकरिता भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करून गरीब जनतेची फसवणूक करणाऱ्या या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंद कधी होणार, असा प्रश्‍न आहे.
