खरेदीदारांची फसगत होण्याची
शक्‍यता : 16 लाख प्रतिएकर विकास निधीमुळे अवैधतेला चालना
राजेंद्र रावते : सकाळ वृत्तसेवा
मौदा, ता. 4 : नागपूर शहराभोवतीच्या ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा, यासाठी जिल्ह्यातील काही तालुक्‍यांचा भाग राज्य शासनाच्या अधिसूचनेनुसार 31 ऑगस्ट 2010ला मेट्रो रिजनमध्ये समाविष्ट करण्यात आला. परंतु, ज्या हेतूने हे क्षेत्र मेट्रोमध्ये समाविष्ट करण्यात आले, त्याची पूर्तता न झाल्याने अनधिकृत अभिन्यासाचे (ले-आउट) नेटवर्क तयार होऊ लागले आहे.
उपराजधानीच्या सभोवतालच्या सुमारे 25 किलोमीटर क्षेत्राचा मेट्रोत समावेश करण्यात आला. यात कामठी, मौदा, हिंगणा, पारशिवनी, नागपूर ग्रामीण, सावनेर, कळमेश्‍वर, उमरेड, कुही या तालुक्‍यांचा काही भाग आहे. या क्षेत्रात नवे ले-आउट पाडण्यापूर्वी तसेच इमारतीच्या बांधकामाच्या नकाशाला सुधार प्रन्यासची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून नकाशा मंजुरी तसेच जमीन अकृषक न करताच भूखंड विक्री सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
शासनाने ग्रामीण भागाचा मेट्रो रिजनमध्ये समावेश करताना अतिदुर्गम गावातील नागरिकांची आर्थिक स्थिती विचारात घेतली नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात वाढलेले जमिनीचे दर आणि त्यावरून 16 लाख प्रतिएकर विकास निधीचा भरणा करून अभिन्यासांचा अधिकृत व्यवसाय करणे परवडण्यासारखे नाही. एवढा प्रचंड खर्च करून संभाव्य प्रतिचौरस फूट दरात ग्रामीण भागातील ग्राहक भूखंड खरेदी करण्यास तयार होत नसल्याने अनधिकृत अभिन्यास व्यवसायाला चालना मिळत आहे.
राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांना आळा घालण्यासाठी शासनाने उच्चस्तरीय समिती गठित केली होती. या समितीने सद्य:स्थितीत ग्रामीण भागातील विकास परवानगीसाठी कार्यरत असलेली यंत्रणा, त्यातील त्रुटींचे अध्ययन करून प्रस्तावित सुधारणांबाबत शासनाला अहवाल सादर केला. बांधकाम परवानगी अधिक सुलभ व्हावी, यासाठी समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांवर अंमल करणे गरजेचे आहे.
सध्या मेट्रो क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. नवनवे ले-आउट्‌स टाकले जात आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांकडून खरेदीसाठी जाहिराती दिल्या जात आहेत. मात्र, यापैकी काही जाहिरातींमध्ये प्रन्यासची मंजुरी असल्याची खोटी माहिती दिली जात आहे. त्यामुळे खरेदीदारांची फसगत होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. मौदा तालुक्‍यातील सर्वच 61 ग्रामपंचायतींनी मेट्रो रिजनमध्ये समाविष्ट करण्यास विरोध दर्शविला आहे.
बिल्डर लॉबी सक्रिय
जमिनी कोरडवाहू असल्याचे कागदोपत्री दाखवून आणि त्यावर भूखंड पाडून सरकारच्या कोट्यवधीचा मुद्रांक शुल्कही बुडविला जात आहे. नागपूर शहरालगतच्या ग्रामीण भागातील जमिनीला गेल्या पाच वर्षांत सोन्याचे भाव आले आहे. नागपूरपासून 25 किलोमीटरच्या हद्दीत मेटो रिजन असल्यामुळे अनेक बिल्डर्स व डेव्हलपर्स शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदी करून त्यावर ले-आउट्‌स पाडून विकत आहेत
राजेंद्र रावते : सकाळ वृत्तसेवा
मौदा, ता. 4 : नागपूर शहराभोवतीच्या ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा, यासाठी जिल्ह्यातील काही तालुक्‍यांचा भाग राज्य शासनाच्या अधिसूचनेनुसार 31 ऑगस्ट 2010ला मेट्रो रिजनमध्ये समाविष्ट करण्यात आला. परंतु, ज्या हेतूने हे क्षेत्र मेट्रोमध्ये समाविष्ट करण्यात आले, त्याची पूर्तता न झाल्याने अनधिकृत अभिन्यासाचे (ले-आउट) नेटवर्क तयार होऊ लागले आहे.
उपराजधानीच्या सभोवतालच्या सुमारे 25 किलोमीटर क्षेत्राचा मेट्रोत समावेश करण्यात आला. यात कामठी, मौदा, हिंगणा, पारशिवनी, नागपूर ग्रामीण, सावनेर, कळमेश्‍वर, उमरेड, कुही या तालुक्‍यांचा काही भाग आहे. या क्षेत्रात नवे ले-आउट पाडण्यापूर्वी तसेच इमारतीच्या बांधकामाच्या नकाशाला सुधार प्रन्यासची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून नकाशा मंजुरी तसेच जमीन अकृषक न करताच भूखंड विक्री सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
शासनाने ग्रामीण भागाचा मेट्रो रिजनमध्ये समावेश करताना अतिदुर्गम गावातील नागरिकांची आर्थिक स्थिती विचारात घेतली नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात वाढलेले जमिनीचे दर आणि त्यावरून 16 लाख प्रतिएकर विकास निधीचा भरणा करून अभिन्यासांचा अधिकृत व्यवसाय करणे परवडण्यासारखे नाही. एवढा प्रचंड खर्च करून संभाव्य प्रतिचौरस फूट दरात ग्रामीण भागातील ग्राहक भूखंड खरेदी करण्यास तयार होत नसल्याने अनधिकृत अभिन्यास व्यवसायाला चालना मिळत आहे.
राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांना आळा घालण्यासाठी शासनाने उच्चस्तरीय समिती गठित केली होती. या समितीने सद्य:स्थितीत ग्रामीण भागातील विकास परवानगीसाठी कार्यरत असलेली यंत्रणा, त्यातील त्रुटींचे अध्ययन करून प्रस्तावित सुधारणांबाबत शासनाला अहवाल सादर केला. बांधकाम परवानगी अधिक सुलभ व्हावी, यासाठी समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांवर अंमल करणे गरजेचे आहे.
सध्या मेट्रो क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. नवनवे ले-आउट्‌स टाकले जात आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांकडून खरेदीसाठी जाहिराती दिल्या जात आहेत. मात्र, यापैकी काही जाहिरातींमध्ये प्रन्यासची मंजुरी असल्याची खोटी माहिती दिली जात आहे. त्यामुळे खरेदीदारांची फसगत होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. मौदा तालुक्‍यातील सर्वच 61 ग्रामपंचायतींनी मेट्रो रिजनमध्ये समाविष्ट करण्यास विरोध दर्शविला आहे.
बिल्डर लॉबी सक्रिय
जमिनी कोरडवाहू असल्याचे कागदोपत्री दाखवून आणि त्यावर भूखंड पाडून सरकारच्या कोट्यवधीचा मुद्रांक शुल्कही बुडविला जात आहे. नागपूर शहरालगतच्या ग्रामीण भागातील जमिनीला गेल्या पाच वर्षांत सोन्याचे भाव आले आहे. नागपूरपासून 25 किलोमीटरच्या हद्दीत मेटो रिजन असल्यामुळे अनेक बिल्डर्स व डेव्हलपर्स शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदी करून त्यावर ले-आउट्‌स पाडून विकत आहेत
0 comments:
Post a Comment