मनपाला काढावे लागणार बॅंक
खाते
राजेश प्रायकर
नागपूर - स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या शहरांना केंद्र शासनाकडून निधी देण्यात येणार आहे. हा निधी स्मार्ट सिटीसाठी खर्च होतो की नाही, यावर केंद्राची नजर राहणार आहे. नुकताच केंद्राने स्मार्ट सिटीचा समावेश असलेल्या सर्व राज्यांना एकूण 180 कोटी रुपये वितरित करण्याचे निर्देश केंद्रीय सचिवांनी केंद्रीय नगर विकास विभागाला दिले. मात्र, राज्यांना या निधीसाठी वेगळे बॅंक खाते काढण्यास सांगावे, असे आदेशात नमुद केले आहे. महापालिकांनाही वेगळे बॅंक खाते काढावे लागणार आहे.
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या प्रक्रियेनुसार रिझर्व्ह बॅंकेकडून सर्व राज्यांना एकूण 180 रुपये वळते करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात स्मार्ट सिटीचा समावेश असलेल्या सर्व 100 शहरांना स्मार्ट सिटीचा विकास आराखडा तयार करावा लागणार आहे. विकास आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागारांना पैसा द्यावा लागणार आहे. महापालिकेने नुकताच क्रिसिल रिस्क या सल्लागाराची नियुक्ती विकास आराखडा तयार करण्यासाठी केली. सल्लागाराला महापालिका 85 लाख रुपये देणार आहे. हा पैसा केंद्राकडून राज्य शासनामार्फत महापालिकेला मिळणार आहे. राज्य शासनाला दहा शहरासाठी 20 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. मागील आठवड्यात यासंबंधी केंद्रीय सचिवांनी केंद्रीय नगर विकास विभागाला पत्र लिहून राज्यांना 180 कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले. यासोबतच हा पैसा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी असून त्यावरच खर्च होतो की नाही, यावर कटाक्ष ठेवण्याच्या सूचनाही केंद्रीय सचिवांनी केल्या आहेत. स्मार्ट सिटीसाठी आता व भविष्यात देण्यात येणाऱ्या निधीसाठी राज्य शासनाने नवीन बॅंक खाते काढावे, स्मार्ट सिटी अभियानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार हा पैसा खर्च होतो की नाही, यावरही लक्ष ठेवण्याबाबत केंद्रीय सचिवांनी नगर विकास विभागाला सूचना केल्या आहेत. महापालिकांनाही या निधीसाठी नवीन बॅंक खाते काढावे लागणार आहे. महापालिकेने यासंबंधी प्रक्रिया सुरू केली असून आणखी एका बॅंक खात्याची वाढ होणार आहे.
राजेश प्रायकर
नागपूर - स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या शहरांना केंद्र शासनाकडून निधी देण्यात येणार आहे. हा निधी स्मार्ट सिटीसाठी खर्च होतो की नाही, यावर केंद्राची नजर राहणार आहे. नुकताच केंद्राने स्मार्ट सिटीचा समावेश असलेल्या सर्व राज्यांना एकूण 180 कोटी रुपये वितरित करण्याचे निर्देश केंद्रीय सचिवांनी केंद्रीय नगर विकास विभागाला दिले. मात्र, राज्यांना या निधीसाठी वेगळे बॅंक खाते काढण्यास सांगावे, असे आदेशात नमुद केले आहे. महापालिकांनाही वेगळे बॅंक खाते काढावे लागणार आहे.
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या प्रक्रियेनुसार रिझर्व्ह बॅंकेकडून सर्व राज्यांना एकूण 180 रुपये वळते करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात स्मार्ट सिटीचा समावेश असलेल्या सर्व 100 शहरांना स्मार्ट सिटीचा विकास आराखडा तयार करावा लागणार आहे. विकास आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागारांना पैसा द्यावा लागणार आहे. महापालिकेने नुकताच क्रिसिल रिस्क या सल्लागाराची नियुक्ती विकास आराखडा तयार करण्यासाठी केली. सल्लागाराला महापालिका 85 लाख रुपये देणार आहे. हा पैसा केंद्राकडून राज्य शासनामार्फत महापालिकेला मिळणार आहे. राज्य शासनाला दहा शहरासाठी 20 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. मागील आठवड्यात यासंबंधी केंद्रीय सचिवांनी केंद्रीय नगर विकास विभागाला पत्र लिहून राज्यांना 180 कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले. यासोबतच हा पैसा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी असून त्यावरच खर्च होतो की नाही, यावर कटाक्ष ठेवण्याच्या सूचनाही केंद्रीय सचिवांनी केल्या आहेत. स्मार्ट सिटीसाठी आता व भविष्यात देण्यात येणाऱ्या निधीसाठी राज्य शासनाने नवीन बॅंक खाते काढावे, स्मार्ट सिटी अभियानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार हा पैसा खर्च होतो की नाही, यावरही लक्ष ठेवण्याबाबत केंद्रीय सचिवांनी नगर विकास विभागाला सूचना केल्या आहेत. महापालिकांनाही या निधीसाठी नवीन बॅंक खाते काढावे लागणार आहे. महापालिकेने यासंबंधी प्रक्रिया सुरू केली असून आणखी एका बॅंक खात्याची वाढ होणार आहे.
